काठमाडौं । पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेश सरकारहरुले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धनको नीति पनि प्रदेशहरुले अघि सारेका छन् ।
सुदूरपश्चिम सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि स्टार्टअप कार्यक्रममा १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम, एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम, बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, दूध उत्पादन वृद्धि, भूमिगत सिँचाइलगायत कार्यक्रमलाई बजेटमा अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन एक अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रमबाट प्रदेशका १६ हजार नागरिकले आंशिक रोजगारी पाउने सरकारको विश्वास छ । कर्णालीले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधार विकास, पर्यटकीय स्थलहरुको विकासका लागि गुरुयोजना कार्यान्वयन लगायतलाई मुख्य प्राथिमकतामा राखेको छ ।
लुम्बिनी सरकारले प्रदेशको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर वृद्धि, समृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान र पर्यटन प्रवर्धन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिएको छ । लुम्बिनी सरकारले मानव वन्यजन्तु-द्वन्द्व व्यवस्थापन र पहाडी क्षेत्रको बसाइँसराइ रोक्न पहाडमै नमुना बस्ती विकासका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले पर्यटन प्रवर्धन र कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । मोबाइल माटो अस्पताल सञ्चालन, पदमार्ग संरक्षण-पर्यटन प्रवर्धन, राउन्ड फेवा भ्यु फेवा कार्यक्रम, होमस्टे (घरबास) तथा स्थानीय कला संस्कृतिको प्रवर्धन लगायत कार्यक्रमलाई गण्डकीले विशेष जोड दिएको छ । यस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक तथा सडक पुल निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
बागमती प्रदेशले पनि कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै उत्पादनमा वृद्धि गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । दूधमा अनुदानका लागि बीस करोड र पर्यटन तथा सहकारी क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै कोशी प्रदेश सरकारले पनि कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार तथा पर्यटन प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ बजेट ल्याएको छ । कोशी प्रदेशलाई धानको बीउको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने, सहरी पूर्वाधार निर्माण, दुई वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली पुर्याउने र आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारको बजेट भने अहिले सार्वजनिक भइरहेको छ ।
यो पनि...
विकास खर्च गर्न नसक्दा अधिकांश प्रदेशले बजेटको आकार घटाए
कोशीको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड, सहरी तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता
मधेश प्रदेशको बजेट : ४३ अर्ब ८९ करोड, चालुतर्फ १६ अर्ब
बागमती प्रदेशको बजेट : स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकता
गण्डकीमा ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट, कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा
लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड
कर्णालीको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड, विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब १० करोड विनियोजन
सुदूरपश्चिमको बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकासमा १३ अर्ब
