स्थानीय तहको बजेट : अधिकांश पालिका अझै संघकै अनुदानमा निर्भर

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । काठमाडौंले २५ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको हो । विराटनगर महानगरपालिकाले तीन अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालकाले यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको हो ।

विराटनगरले ‘छोरी बचाउ छोरी पढाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो छोरी जन्माउने आमाहरुलाई प्रोत्साहनबापत उपलब्ध गराउँदै आएको रकमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

यस्तै, नेपालगन्ज उपमहानरपालिकाले एक अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । नेपालगन्जका वडाहरूलाई दिँदै आएको सिलिङ घटाउने गरी ल्याइएको बजेटले करको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।

रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले एक अर्ब ४ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै, दाङको घोराही उपमहानगरले दुई अर्ब ४२ करोड तथा तुलसीपुर उपमहानगरले दुई अर्ब ७ करोडको बजेट ल्याएका छन् ।

बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरमा भने बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा झडप भएको छ ।

यस्तै, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजारको बजेट ल्याएको छ । भरतपुरले चालु आवको भन्दा २४ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी बजेट ल्याएको हो । भरतपुरले सहरी पूर्वाधार, रोजगार प्रवर्द्धन, पर्यटन, युवा तथा खेलकुदलगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।