काठमाडौं । हिमाली र पहाडी जिल्ला तथा सिाचाई सुविधा भएका तराईका जिल्लामा धान रोपाइँ सुरु भइसकेको छ । तर किसानले सहजै मल नपाउने समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ । यो वर्ष सरकारी गोदाममा पर्याप्त हुँदा पनि किसान मल पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
वर्षा सुरु भएसँगै देशभर धमाधम धान रोपाइ सुरु भइसकेको छ । तर, धानका लागि रासायनिक मल खोज्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीले तोकेका विक्रेताकहाँ पुगेका किसानलाई रित्तो हात फर्काइएको छ ।
किसानले मल नपाए पनि सरकारले भने यो वर्ष अहिलेसम्मकै धेरै मल आउन लागेको दाबी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा साढे चार लाख टन मल भित्रिन लागेको सरकारले जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयले साल्ट टेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीका गोदाममा करिब ९० हजार टन रासायनिक मल स्टक रहेको जनाएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा मात्र होइन कार्यालयका प्रादेशिक गोदाममा पनि पर्याप्त मल भए पनि विक्रेता व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गर्ने सकेको छैन ।
सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ खर्चने गरेको छ । यूरिया, डीएपी र पोटासमा गरी ६५ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ । तर, पालिकाले सहकारी, कम्पनी र फर्मलाई वितरणको पूरै जिम्मा दिँदा आमकिसान अनुदानको मलबाट विमुख भइरहेका छन् । त्यसमाथि विगतमा वर्षमा वितरण भएको विवरण, कृषक परिवार र सिँचाइयोग्य जमिन हेरेर कोटा निर्धारण गरिने गरेको छ ।
धान खेती हुने तराईका जिल्लामा उच्च माग हुने गरे पनि पर्याप्त आपूर्ति हुन सकेको छैन भने न्यून माग भएका पहाडी जिल्लामा बिक्री नभएर थन्किने गरेको छ । १५ वर्षदेखि जारी कोटा प्रणाली र निश्चित समूहलाई मात्र बिक्री-वितरणको व्यवस्था गरिँदा समस्या आएको सरकारी अधिकारीहरु स्वीकार्छन् । तैपनि समस्या समाधानमा मूकदर्शकजस्तै बनेका छन् ।
सरकारले बर्सेनि रासायनिक मल खरिदका लागि ३० अर्बभन्दा बढी रकम खर्चने गरेको छ । तर, लामो समयदेखि वितरण प्रणालीमा रहेका बेथिति सुधार्न कसैले पनि ध्यान नदिँदा किसानले बर्सेनि मल अभावको समस्या बेहोरिइरहनुपरेको छ ।
