ओलीको कडा कार्यशैली कांग्रेसले कति पचाउला ?

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस, एमालेलगायतका दलको गठबन्धन सरकारको दौड सुरु भइसकेको छ । काममा बहानाबाजी गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै ओलीले यस पटक सबैले काम गर्नुपर्ने र कसैलाई गल्ती गर्ने छुट नहुने बताइसक्नुभएको छ । तर प्रधानमन्त्रीलाई पनि निर्देशन मात्र दिएर बस्ने छुट छैन । उहाँले हरेक मन्त्रीका कामको सूक्ष्म निगरानी गर्ने मात्र होइन, गल्ती भेटे तत्काल कारबाही गर्ने र जिम्मेवारीबाट हटाउने हिम्मतसमेत गर्न सक्नुपर्छ । नभए अघिल्लो कार्यकालमा उहाँले प्रत्येक दिन कर्मचारीले बिहान काम सुरु गर्नु अगाडी ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ । म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ । म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने वाक्यांश वाचन गर्नुपर्ने भनी जारी गर्नुभएको लोकरिझ्याँइपूर्ण सर्कुलरभन्दा अगाडि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुनै काम हुन सक्दैन । अहिले नै पनि सत्ताधारी गठबन्धनका नेता हुन वा प्रतिपक्षी धेरैमाथि भ्रष्टाचारको प्रश्न उठेको छ । यो सरकारले ती प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गरी निरूपण गर्न जरुरी छ ।

आफूसँग चाहिनेभन्दा धेरै बहुमत छ र तत्काल आलोचना हुँदैन भनेर बस्ने छुट ओली नेतृत्वको सरकारलाई छैन ।

नयाँ सरकारप्रति जनताको आशा धेरै छ । जनताका आशामा केही न केही सहयोग पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मन्त्रिपरिषद्‍मा ९ जनालाई पहिलो पटक अवसर दिनुभएको छ । यसले यी मन्त्रीहरूले नयाँ ढंगले काम गर्ने र जनतामा आशाका किरण छर्न सक्ने अवस्था छ । तर अरु मन्त्री यसअघि नै परीक्षण भइसकेका व्यक्ति हुन् । तै पनि उनीहरूलाई फेरि एक पटक जनताको काममा खटिने र काम गरेर आफूलाई साबित गर्ने अवसर मिलेको छ । विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्ने मौका उनीहरूलाई छ ।

अघिल्ला मन्त्रिपरिषद्‍मा कर्मचारीले काम गर्न नदिएको भन्ने मन्त्रीको आरोप हुन्थ्यो भने मन्त्रीले जबरजस्ती कानुन विपरीत काम गराउन खोजेको भन्ने कर्मचारीको आरोप हुन्थ्यो । जननिर्वाचित भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले विधानभन्दा तत्काल परिणाम देखिने गरी काम गर्न खोज्ने र कर्मचारीतन्त्रले भोलि अख्तियार धाउनु नपरोस् भनेर त्यो कामको प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै मन्त्री र कर्मचारीबीच विवाद बढ्ने र ढिलासुस्ती हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

सामान्यतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले शपथ खाएर कार्यभार सम्हालेपछि एक सय दिनसम्म मधुमास समय (हनिमुन पिरियड) भन्ने राजनीतिक परम्परा छ । यो बेला प्रतिपक्षीले समेत सरकारको खासै विरोध नगर्ने र सरकारको काम कारबाही चुप लागेर हेर्ने चलन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छ । सञ्चारजगतले पनि सरकार गठनको सय दिनलाई हनिमुन पिरियड नै मानिदिने गरेका छन् । तर यो सरकार नयाँ आम निर्वाचनबाट आएको नभई गठबन्धन र समीकरणमा फेरबदल भएर बनेको र हिजो सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेकपा एमाले नै नेतृत्वमा आएको तथा चार महिना अगाडि सत्तामै रहेको नेपाली कांग्रेस फेरि सत्तामा आएकाले मधुमास समयको छुट नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सुरुआती दिनदेखि नै कामको गति बढाउनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले समाजसमेत बुझ्नुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कति दिनसम्म एउटै डुंगामा हिँड्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

आफूसँग चाहिने भन्दा धेरै बहुमत छ र तत्काल आलोचना हुँदैन भनेर बस्ने छुट ओली नेतृत्वको सरकारलाई छैन । यसकारण पहिलो दिनदेखि नै निकै तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने छ । अहिले करिब दुई तिहाइ मतसहितको नेतृत्व गरेका ओलीलाई कतैबाट अवरोध हुने जोखिम पनि कम छ । किनकि यो गठबन्धनसँग १७७ सिटको समर्थन छ । चार दल सरकारमा सहभागी छन् । यो सङ्ख्या भनेको संविधान संशोधनका लागि करिब पुग्ने अवस्था हो । दुई तिहाइ पुर्‍याउन थप ७ सांसद आवश्यक पर्ने भएकाले यो जुटाउन कठिन हुने पनि देखिँदैन ।

दलीय गठबन्धनको स्थिति हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली २०७४ सालको भन्दा बलियो र सुरक्षित देखिन्छन् । त्यतिबेला उनले पार्टीभित्रैबाट अन्तर्विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । उनले त्यसबेला पहिला नेकपा, पछि एमाले फुटेपछि बहुमत गुमाएका थिए । अहिले कांग्रेसले साथ दिँदासम्म साना दलले साथ छाडे पनि ओलीले बहुमत गुमाउनुपर्ने छैन । कांग्रेस र एमाले मिलुन्जेल सरकार ढुक्कसँग चल्ने देखिन्छ । तसर्थ, संसदीय अंकगणितको हिसाबले ओली २०७४ सालको भन्दा बलियो प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अबका दिनमा जनमत र राप्रपा लगायतको पनि समर्थन पाएमा उनलाई १९८ सांसदको समर्थन जुट्ने छ र यो सङ्ख्या उनका लागि २०७४ को भन्दा पनि बलियो प्रधानमन्त्री बन्ने आधार हुन सक्छ ।

त्यसो त नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कति दिनसम्म एउटै डुंगामा हिँड्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । तर जनताको काम गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीले होस् वा मन्त्रीहरूले यसको कुनै वास्ता गर्नु हुँदैन । राजनीतिक समीकरण एउटा ठाउँमा महत्त्वपूर्ण होला तर सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनियमिततामा संलग्न जोसुकै किन नहोस् कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरूले काम गरे सरकार नै जोखिममा पर्न सक्छ । यसतर्फ पनि नेतृत्व सजग हुनुपर्छ ।

लामो समय संसद्को तेस्रो दलले देशको नेतृत्व गर्दा जनतामा विश्वास जाग्न सकेको थिएन । गठबन्धन परिवर्तन भइरहेको थियो । अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको थिएन । सरकार बन्ने भत्कने खेल तीव्र बन्यो, यसले गर्दा जनतामा निराशा बढ्यो । विकासका कामहरू हुन सकेनन् ।

वास्तवमै देश र जनताका लागि दुई ठूला दल मिलेका हुन् भने यसले परिवर्तन पक्कै पनि सम्भव छ । किनकि यसअघि लामो समय संसद्को तेस्रो दलले देशको नेतृत्व गर्दा जनतामा विश्वास जाग्न सकेको थिएन । गठबन्धन परिवर्तन भइरहेको थियो । अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको थिएन । सरकार बन्ने भत्कने खेल तीव्र बन्यो, यसले गर्दा जनतामा निराशा बढ्यो । विकासका कामहरू हुन सकेनन् । राजनीतिक अस्थिरता समाधान गर्न, स्थिर सरकार दिन, जनतामा आशा जगाउन अनि सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै विकासका कामहरू अगाडि बढाउन दुई ठूला दलहरू आपसमा मिल्न अति आवश्यक भयो । यो कुरा दलहरूले नै भन्दै आएकाले अब दुई ठूला दलहरू मिलेपछि सरकारले स्थिरता पाउँछ र विकास अघि बढ्छ भन्ने जबाफदेहिता पनि उनीहरूकै हो ।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सहज ढंगले अघि बढे कम्तीमा पनि साढे तीन वर्ष टिक्छ । यो संसद्को अवधि पनि त्यति नै हो । यो बीचमा सत्ता तिकडमका माहिर शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली मिलेर अघि बढ्न सक्लान् भन्ने प्रश्न पनि छ । ओलीले दुई वर्ष सरकार चलाउँदा देउवा आफ्नो पालो कुरेर बस्लान् कि नबस्लान् अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ तपाईको पालो आएपछि म छोड्छु भनेर ओलीले विश्वास दिलाउने र व्यवहारमा छाडेर पनि देखाउने काम गर्छन् की गर्दैनन् ? नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा विगतमा धेरैलाई धोका दिँदै आएका छन् ।

ओलीले सरकार चलाउँदा देउवा पालो कुरेर बस्लान् कि नबस्लान् अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । ओलीले पनि पालो आएपछि म छोड्छु भनेर देउवालाई विश्वास दिलाउने र व्यवहारमा छाडेर पनि देखाउने काम गर्छन् की गर्दैनन् ?

भर्खरै निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्‌मा भने अनुसार शेरबहादुर देउवाले सत्य बोलिरहँदा ओलीले ढाँटेका थिए । २०७४ को चुनावपछि दाहाल र ओलीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति भएको थियो, तर ओलीले नमानेको गुनासो पनि सुनिएकै हो । यही अनुरूप डेढ वर्षपछि ओलीले शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न मानेनन् भने त्यसबेला के हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली निकै कडा खालको छ । कांग्रेसका मन्त्रीहरूले ओलीको कार्यशैली कति पचाउने हुन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । किनकि विगतमा ओली सरकारले गरेका कामको कांग्रेस नेताहरूले निकै आलोचना गर्ने गरेका थिए । मुखमा पनि निकै छुच्चो ओली अब गठबन्धनलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्नेमा प्रश्न नै छ । तर जेसुकै भए पनि यो सरकारलाई काम गर्ने अवसर नै अवसर छ । राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रहविना देश र जनताका लागि काम गर्ने हो भने सरकारले धेरै काम गर्न सक्छ । देश र जनतालाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ ।

मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर सत्तामा बसेपछि भोलि २०८४ सालको चुनावमा के भनेर जनतासँग भोट माग्ने ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न पनि अहिले काम गरेर देखाउनुपर्छ । निर्वाचनमा एकअर्का विरुद्धका एजेन्डा उठाएर नै भोट माग्नुपर्ने भएकाले दुवै दल सरकारमा हुँदा फलानाले सरकारमा बसेर राम्रो काम गरेन, मलाई भोट देऊ भनेर के आधारमा जनतामा जाने ? यो गम्भीर प्रश्न कांग्रेस-एमालेमाथि तेर्सिने जोखिम छ । त्यही कारण पनि काम नगरी समय मात्र कटाउने छुट कसैलाई छैन ।

सम्बन्धित समाचार...

मध्यरातमा सहमति : सरकारको नेतृत्व डेढ वर्ष ओलीलाई त्यसपछि देउवालाई

जिम्मेवारी सफलताका साथ पूरा गर्छु : नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओली

को को छन् केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्‌मा ?

केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा ९ नयाँ अनुहार

नयाँ सरकारका मन्त्रीहरुले के-के गरे पहिलो निर्णय ?

केपी ओलीको चौथो कार्यकाल : अवसर के र चुनौती के ?