काठमाडौं । संसद्मा सभामुखले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यही भएर त सभामुखमा निर्वाचित भएलगत्तै दलीय आबद्धता त्यागेर तटस्थ हुने चलन छ । तर सभामुख देवराज घिमिरेमाथि भने बारम्बार दलको इशारामा चल्ने गरेको आरोप मात्र लागेको छैन, उहाँको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै वेल घेराउ गरिरहँदा पनि सभामुख घिमिरेले जबर्जस्ती पेलेरै संसद् बैठक चलाइरहनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक दिनहुँ विपक्षीको नाराबाजी र वेल घेराउबीच चल्दै आएको छ । बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी रास्वपाका सांसदहरू आफूले बोले लगत्तै वेल घेराउ गर्न पुग्छन् । केही बेर नाराबाजी गर्छन् । सभामुखले कार्यसूची अगाडि बढाएपछि नाराबाजी गर्दा गर्दै थाकेर भुइँमै बस्छन् । सोमबार पनि बैठक चलुन्जेल साढे ४ घण्टासम्म रास्वपाका सांसदले वेलमा भुइँमै बसिरहे । बेला बेला नाराबाजी समेत गरे ।
रास्वपाले भुइँमै बसेर नाराबाजी गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरूले बेला बेला नियमापत्ति समेत गरिरहे । तर सभामुख देवराज घिमरेले बेवास्ता गर्नुभयो ।
संसदीय अभ्यासमा संसद्लाई प्रतिपक्षीको भनिन्छ । संसद्मा विपक्षीको आवाज सुनिनुपर्छ । विपक्षीले उठाएका आवाज होस् या त विरोध सभामुखले सुन्नुपर्छ । तर पछिल्लो समय संसदीय अभ्यास र मूल्यमान्यता मिचिँदै गएका छन् । विपक्षी दल रास्वपा र राप्रपाको नाराबाजी र वेलघेराउबीच नै सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सञ्चालन गर्नुभएको छ ।
बैठकमा एक जना मात्रै सांसद उठेर विरोध गरे पनि सभामुखले सम्बोधन गरेर मात्रै सदन अघि बढाउने संसदीय अभ्यास र मान्यता हो । तर एउटा प्रतिपक्षी दलका सबै सांसदले नै वेल घेराउ गरेर नारावाजीमै उत्रिँदा पनि सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएको देखिँदैन ।
त्यसो त सभामुखले बैठक अघि सबै दलसँग छलफल नै नगर्नु भएको होइन । तर उहाँ सत्तारुढ दलको कुरा सुनेर अघि बढेको देखिन्छ । पहिलो त दलहरूसँग छलफल गर्दा उहाँले मिलेर नआएसम्म प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्न नसक्ने अडान लिन सक्नुभएन । बरु सत्तारुढ दलले पेलेर लैजान निर्देशन दिएपछि उहाँ त्यसमै सहमत हुनुभयो ।
सभामुखले गरेको अर्को गल्ती हो- बैठकमा विपक्षी उठेर विरोध गरेपछि बोल्न नदिनु । कम्तीमा सभामुखले विरोध केका लागि सुन्न सक्नुपर्छ । तर उहाँले त्यसो नगरेर दलीय आधारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसद्लाई बोल्न दिइरहनुभएको छ । यसले उहाँको भूमिकामा प्रश्न उठाएको हो।
अर्को विषय हो– प्रतिनिधि सभामा अवरोध भएका बेला सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि धेरै टिप्पणी नहोस् भनेर विपक्षीलाई मात्रै होइन कसैलाई पनि बोल्न दिनुभएन । त्यो बीचमा कि नाराबाजी भएपछि बैठक स्थगित गर्नुभयो कि त सूचना टाँसेर । त्यो पनि सत्तारुढ दलको निर्देशनमा ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाको अवरोध हुँदा हुँदै सभामुखले सदन सञ्चालन गर्नु संसदीय अभ्यासविपरीत हो । रास्वपाले पनि संसदीय मूल्य मान्यता अवलम्बन गरेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र भिजिट भिसा प्रकरणबाट हटिसक्दा पनि उसैको आडमा मुद्दा उठाएको रास्वपाले अडान छाडेको छैन । न त उसले विकल्प नै अघि सारेको छ ।
