काठमाडौं । अघिल्लो कार्यकालमा संविधान मास्न खोजेको आरोप लागेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले त्यही संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि सारेर सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ । त्यतिखेर संसद् विघटनको प्रयास, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलगायतका कारण विवादमा पर्नु भएका ओलीको चौथो कार्यकालमा कस्ता कस्ता अवसर र चुनौती छन् त ?
संसद्को दोस्रो ठूलो दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सहयोगी पक्ष भनेको सदनको अंकगणित हो । कांग्रेससहितका दलहरूको समर्थनमा दुई तिहाइ मत पुग्ने स्थिति बनेको छ, जसको बलमा सरकारले सबै क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सक्ने अवसर छ ।
आर्थिक मन्दी, राजनीतिक अस्थिरतालगायतका कारण देखिएको निराशा चिर्नुपर्ने दायित्व यो सरकारलाई छ । प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य चुनौतीपूर्ण भएकाले यस विषयमा समेत ओलीले विचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
ओली पहिलो पटक २०७२ र दोस्रो पटक २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो । दोस्रो कार्यकालका बेला उहाँ नेकपाका अध्यक्षका रूपमा पनि शक्तिशाली पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो । तर पार्टीको आन्तरिक विवाद देखाउँदै सदन विघटनको प्रयास गर्नुभयो, जसमा अदालतले ब्रेक लगाइदियो ।
त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतमा २०७८ वैशाखमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । सदनमा आफ्नो पक्षमा मत नपुग्ने स्थिति भएपछि दोस्रो पटक २०७८ जेठ ७ को मध्यरात दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गर्नुभएको थियो ।
उहाँको दोस्रो प्रयासलाई पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउँदै २०७८ असार २८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्ने गरी परमादेश जारी गरेपछि सरकारबाट बाहिरिनुभएको थियो । तर ठिक तीन वर्षपछि २०८१ असार २८ मै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै चौथो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । तर अब ओलीले विगतको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारका अगाडि आन्तरिक राजनीति, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानदेखि छिमेकीहरुसँको सम्बन्ध सन्तुलित राख्ने सम्मका चुनौती छन् ।
अब नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहित सहयात्री दललाई गर्ने व्यवहार कस्तो रहनेछ भन्ने विषयलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ । त्यसैले ओलीले इतिहासका कुनै पनि गल्ती नदोहोर्याई वर्तमानको आवश्यकता साथै धरातलीय यथार्थतामा टेकेर अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार...
