काडमाडौं । पाँच महिनाअघि सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । एक साताअघि उनले 'भारतबाट नयाँ चिज प्राप्त हुने' र 'ब्रेक थ्रु' नै हुने दाबी गरे । तर, आज हैदरावाद हाउसमा जे-जस्ता खुद्रा समझदारी भए, यसले नेपालको आवश्यकता र हितलाई प्रतिनिधित्व नगरेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारको प्रतिक्रिया छ ।
आधा दर्जन मन्त्री, डेढ दर्जन उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका समेत करिब डेढ सय प्रतिनिधिका साथ प्रधानमन्त्री दाहाल चार दिने भ्रमणका लागि बुधबार दिल्ली पुगेका हुन् । भ्रमणको दोस्रो दिन महत्त्वपूर्ण सहमति र सम्झौता गर्ने कार्यसूची थियो । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौँमा दाबी गरेजस्तै नेपालको पक्षमा उपलब्धि प्राप्त भएको मान्न विज्ञहरू तयार छैनन् ।
ईपीजी प्रतिवेदन मात्रै होइन, लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाललाई भारतले हवाई रुटसमेत दिएको छैन । व्यापार घाटा कम गर्ने र पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मुद्दा पनि नेपालको प्राथमिकतामा परेका थिए, जसमा भारतले चासो देखाएन । लिपुलेक, कालापानीको त एक शब्द उच्चारणसम्म भएन ।
यस पटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालका समस्याबारे भारतले खासै महत्त्व दिएको देखिएन । विगतमा पनि यस्तै महसुस हुने गरेको कूटनीतिज्ञको अनुभव छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणलाई उपलब्धि शून्य भन्न नमिल्ने बताउँदै केही कूटनीतिज्ञले भने बचाऊ गरेका छन् ।
नेपालको प्राथमिकता पेट्रोलियम पाइपलाइन होइन । विद्युत्को विकास गर्ने र बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको नेपाल सरकारले विद्युत्को खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।
यस्तो बेला गरिएको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको सम्झौतामा नेपालले चित्त बुझाउनुपरेको छ । बरु, लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ऋणमा डुबेका बेला हवाई रुट चाहिँ नेपालको प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि हुन सकेन ।
थप...
अतिक्रमित नेपाली भूमीबारे १ शब्द पनि बोलेनन् प्रधानमन्त्री मोदीले
नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई प्रवेश विन्दु मागेको थियो, भारतले सिर्सा र झुलाघाटमा २ पुल दियो
हैदरावाद हाउसको वार्ता : भारतले के लियो, नेपालले के पाएन ?
मोदीको भाषणको पूर्णपाठ : सिमानाको मुद्दा पनि समाधान गरिनेछ (भिडियोसहित)
