काठमाडौं । संघीयता नेपालको गणतान्त्रिक शासन पद्धतिको सुन्दर रूप हो ।
तर, सुशासन र पारदर्शिताको अभावमा संघीय संरचना आलोचित बन्दै गएको छ । किनकि प्रदेश स्थापनाको ९ वर्ष पुग्दा प्रदेशहरूको बेरुजु मात्रै ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत बर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । बजेट खर्चमा नियम र प्रक्रिया मिचिन्छ यसले बेरुजु हुन्छ । बर्षेनि बेरुजु थपिँदै जाँदा प्रदेश स्थापनाको ९ वर्षमा सात प्रदेश सरकारहरुको बेरुजु रकम ३८ अर्ब १६ करोड ६५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसमा पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा थपिएको बेरुजु ५ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख १३ हजार रुपैयाँ हो । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष कुल बेरुजुमा ३ अर्ब ५० करोड ५५ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु छ । १२ अर्ब ८४ करोड १० लाख २६ हजार रुपैयाँ पेस्की फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
तर, नियमविपरीत एवं प्रमाण नपुगी खर्च भएको यति ठूलो रकम सरकारी कोषमा फिर्ता ल्याउने तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने कामको गति पनि अपेक्षित छैन । गत जेठमै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्मको बेरुजु प्रतिवेदन पाएका प्रदेश सरकारहरुले भदौ सकिँदासम्म पनि कति रकम मिलान गरे भन्ने तथ्यांकसमेत दिन सकेका छैनन् ।
बेरुजु समयमै फर्छ्यौट नहुनुको अर्थ खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी तथा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु हो । सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारमै वर्षौँसम्म अर्बौं बेरुजु, असुलउपर र पेस्कीको नाममा अडि्करहँदा प्रदेश सरकारहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । कर्णाली प्रदेशमा ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ ।
गण्डकी प्रदेशमा ५९ करोड ५० लाख १९ हजार र लुम्बिनी प्रदेशमा ७२ करोड ६९ लाख ५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । उता, कोशी प्रदेशमा ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार र बागमती प्रदेशमा ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ ।
बेरुजु बढ्नुका मुख्य कारण सरकारी निकायमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु, खर्च प्रणाली पर्याप्त पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न नसक्नु तथा बेरुजु फर्छ्यौट प्रभावकारी हुन नसक्नु हुन् । समस्या थाहा पाउँदा पनि समाधान किन हुन सकेको छैन त ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्षेनि बेरुजुको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ । तर, बेरुजु समयमा फर्छ्यौट नगर्नेलाई कारबाहीबारेमा कुनै निकाय बोल्दैन । बेरुजु हुनु अनियमितता, अपारदर्शिता मात्र होइन भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक रूप पनि हो ।
यसर्थ सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने हो भने बेरुजु हुनै नदिने, बेरुजु देखिए समयमा फर्छ्यौट गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।
.png&w=350&height=150)
