काठमाडौं । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मधेश प्रदेश सरकार गठनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले साेमबार मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ जीवित रहेको अवस्थामा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार गठनविरूद्ध साेमबार दायर गरिएकाे रिटकाे पेसी भाेलि अर्थात् मंगलबार हुने सर्वाच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद काेइराला कान्तिपुर टेलिभिजनलाई जानकारी दिनु भएकाे छ । यसअघि साेमबार बिहानमात्र मधेश प्रदेशकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले महोत्तरीको बर्दिबासको पानस कटेज पुगेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा ठूलो दलको हैसियतले एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
बिरामीको बहाना गर्दै जनकपुर छोडेकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले साेमबार बिहान बर्दिबासको पानस कटेज पुगेर यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । बर्दिबासको कालापानीस्थित होटल पानसमा साेमबार झिसमिसेमै बिहान ५ बजेर २० मिनेटमा यादवलाई मुख्यमन्त्री पदको सपथसमेत गराइएको थियो । होटलमै एमाले प्रदेशसभा सदस्य लखन दास तत्मा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य बिमला अन्सारी र राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई विना-विभागीय मन्त्रीको सपथ पनि गराइएको छ ।
यसैबीच, मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि बढेको विवादलाई लिएर असन्तुष्ट दलका नेता र कार्यकर्ताले मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन् । उनीहरूले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीको राजीनामा पनि मागेका छन् ।
यसअघि प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई कांग्रेससहित सात दलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलले सरकार बनाउन भन्दै आह्वान गर्न दबाब दिइरहेका थिए ।
याे पनि :
