कानुन निर्माणमा ढिलाइले अर्थतन्त्र प्रभावित

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कानुन निर्माण तथा नियमावलीको काम समयमै अघि बढाउन नसक्दा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नदेखि बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत ढिलाइ भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाभित्र गरिसक्ने गरी अर्थ मन्त्रालय आफैले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार काम त भएको छैन नै, अर्थतन्त्रसम्बद्ध बजेटका ७४ बुँदामध्ये आधाभन्दा बढीमा प्रगति शून्य छ । अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक लगानीकर्तामा आकर्षण बढाउन र धेरैभन्दा धेरै लगानी भित्र्याउन भन्दै जोखिम कम गर्नेसम्बन्धी हेजिङ नियमावली मंसीरभित्रै पारित गर्ने तयारी गरेको थियो । 

तर अहिलेसम्म मस्यौदामाथि छलफलसमेत सुरू भएको छैन । डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा भोग्नुपर्ने क्षति कम गर्न विदेशी लगानीकर्ताको लागि हेजिङ नियमावली उपयोगी मानिन्छ । हेजिङ नियावली मात्रै होइन चार वटा कानुन निर्माणको काम समेत मन्त्रालयले अघि बढाउन सकेको छैन । 

अर्थ मन्त्रालयले मंसिरसम्ममा सक्ने गरी माइलस्टोनमा राखेको नागरिक लगानी कोष ऐन, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन निर्माणका काम पनि अघि बढेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ क्षेत्रका ७४ वटा बुादा मध्ये २ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । 

उद्योग अन्तर्गतका १७ बुँदामध्ये १ र उर्जा पूर्वाधार तथा सहरी विकासमा ६ मध्ये एउटा विषयमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । कृषि, जडिबुटी पर्यटन र श्रमसँगै सुचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भने बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयनमा नै गएन । बजेट लेखनमै समस्या हुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको विज्ञ बताउँछन् ।

भदौ २४ मा सरकारी कार्यालयमा भएको आगजनी तथा तोडफोडसँगै कर्मचारीमा फैलिएको सन्त्रासका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा लान नसकिएको हो । तर, ५१ प्रतिशत शून्य देखिनुले काम गर्ने तौरतरिका र संरचनागत सुधारको पनि खाँचो छ । मुलुक निर्वाचनमा होमिएको अहिलेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने रणनीतिसँगै सुस्त कार्यशैली सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।