किरण पौडेल

किरण पौडेल

पौडेल कान्तिपुर टेलिभिनजमा कार्यरत छन् ।

सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले पहिलो चरणमा पाँच सहकारी संस्थामाथि छानबिन गरेको थियो ।...

जीबी, रवि र छविसहितको संलग्नता देखिएको अन्य तीन जिल्लाका सहकारीको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दा खेपिरहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशी अदालतमा हाजिर हुनुभएको छैन ।...

अदालतमा आफैँ उपस्थित हुने भनेर पोखराबाट छुटेका छवि फरार

कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा र मुद्दा लैजाँदा राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह हुने गरेको भन्दै अदालतले नै बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।...

राजनीतिको छायाँमा अनुसन्धान र अभियोजन

भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरु देखाउँदै एकले अर्कोलाई तर्साउने र खुइल्याउने तर छानबिन नगर्ने प्रवृति राजनीतिक नेतृत्वमा हाबी हुँदै गएको छ ।...

ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा नेताहरुको आरोपप्रत्यारोप, अनुसन्धानमा भने तैं चुप मैं चुप !

न्यायिक क्षेत्रमा एउटा चर्चित भनाइ छ- न्याय ढिला दिनु नदिनु सरह नै हो । अहिले नेपालको न्यायालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दा त झन् सुनुवाइको पालो आउनै ६ म...

अदालतमा मुद्दाको पेसी सर्‍यासर्‍यै, न्यायका लागि सेवाग्राही कुर्‍याकुर्‍यै

मुद्दा परेको ६ महिनाभित्र किनारा लगाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै विशेष अदालतले ६ महिना पूराना अधिकांश मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ ।...

विशेष अदालतको मुद्दा फैसला दरमा उल्लेख्य प्रगति, ६ महिना पुराना अधिकांश मुद्दा फर्छ्योट

झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्र नै गायब पारिएको समाचार गत साता हामीले प्रसारण गरेका थियौं...

गिरीबन्धु टी-स्टेटः ६ महिनासम्म हराएको सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्र मन्त्रालयको बोरामा

भारत र चीनले यही पुस ३ गते नेपाली भूमि लिपुलेकलाई कैलाश-मानसरोबर तीर्थयात्रु आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरे पनि नेपाल सरकार बेखबर छ ।...

लिपुलेकलाई कैलाश–मानसरोबर आवातजावतको केन्द्र बनाउने भारत–चीन बीचको सहमतिबारे सरकार बेखबर

न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर बार र बेन्चबीच १५ महिनाअघि सुरु भएको विवाद अझै टुंगिने संकेत देखिएको छैन ।...

न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनबारे बार र बेन्च बीचको विवाद १५ महिनासम्म पनि सुल्झिएन