सरकारी कर्मचारीसँग सम्बन्धित विवादको सुनुवाइ गर्ने प्रशासकीय अदालतमा पछिल्ला वर्षमा मुद्दाको चाप ह्वात्तै बढेको छ । सबैभन्दा धेरै सेवा अवधि विवादका मुद्दा छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३...
पौडेल कान्तिपुर टेलिभिनजमा कार्यरत छन् ।
सरकारी कर्मचारीसँग सम्बन्धित विवादको सुनुवाइ गर्ने प्रशासकीय अदालतमा पछिल्ला वर्षमा मुद्दाको चाप ह्वात्तै बढेको छ । सबैभन्दा धेरै सेवा अवधि विवादका मुद्दा छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३...
'ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो,' न्यायिक सिद्धान्तले यही भन्छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ हेर्ने हो भने नागरिकले यही अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था छ । सर्वोच्चको तथ्यांक...
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका एमाले नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको २५ दिनपछि साधारण तारेखमा छुट्नुभयो । म...
सरकारद्वारा गठित 'संविधान संशोधन बहसपत्र तयार कार्यदल’ले संविधान संशोधनसम्बन्धी देशभरबाट आएका सुझाव समेटेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । तर, संवैधानिक कानुनविद् र प्रमुख राजनीतिक...
केही दिनयता भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपालको सरकारप्रति आलोचनाप्रधान सामग्रीहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । धेरैजसो भारतीय मिडियाले सुकुम्वासीप्रति भएको ज्यादती, प्रश्न गर्ने मिडियाका गेट...
वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गरेका कतिपय निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै न्यायालयबाट होल्ड भएका छन् भने केही खारेज भएका छन् । ...
नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका हाई प्रोफाइल व्यक्ति जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा दर्ताको झन्डै तीन वर्षपछि मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले फैसला सुनाएको छ...
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले आगामी चार वर्षभित्र नेपाललाई थप २ अर्ब ४० करोड डलर ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अभूतपूर्व जनमत दिलाउनेमध्येको एक कारण थियो- सुशासनको नारा । ...
नेपालको संविधानले नै प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालतको परिकल्पना गरेको छ । ...
