किरण पौडेल

किरण पौडेल

पौडेल कान्तिपुर टेलिभिनजमा कार्यरत छन् ।

कुनै विषयको अनुसन्धान गर्दा र मुद्दा लैजाँदा राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह हुने गरेको विषय पटक-पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । कतिसम्म भने ‘शक्तिको आडमा सम्भावित कसुरदारले उन्मुक्ति पाएका...

शक्तिको आडमा सम्भावित कसुरदारले उन्मुक्ति पाउँदा कानुनी शासनकै उपहास

खानेपानी समस्या समाधान गर्नुपर्ने मागसहित संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सिंहदरबार छिरेका धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्न पाउनु...

हर्क साम्पाङको सिहंदरबार यात्रा : आश्वाशनदेखि असन्तुष्टीसम्म

सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले पहिलो चरणमा पाँच सहकारी संस्थामाथि छानबिन गरेको थियो ।...

जीबी, रवि र छविसहितको संलग्नता देखिएको अन्य तीन जिल्लाका सहकारीको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दा खेपिरहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशी अदालतमा हाजिर हुनुभएको छैन ।...

अदालतमा आफैँ उपस्थित हुने भनेर पोखराबाट छुटेका छवि फरार

कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा र मुद्दा लैजाँदा राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह हुने गरेको भन्दै अदालतले नै बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।...

राजनीतिको छायाँमा अनुसन्धान र अभियोजन

भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरु देखाउँदै एकले अर्कोलाई तर्साउने र खुइल्याउने तर छानबिन नगर्ने प्रवृति राजनीतिक नेतृत्वमा हाबी हुँदै गएको छ ।...

ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा नेताहरुको आरोपप्रत्यारोप, अनुसन्धानमा भने तैं चुप मैं चुप !

न्यायिक क्षेत्रमा एउटा चर्चित भनाइ छ- न्याय ढिला दिनु नदिनु सरह नै हो । अहिले नेपालको न्यायालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दा त झन् सुनुवाइको पालो आउनै ६ म...

अदालतमा मुद्दाको पेसी सर्‍यासर्‍यै, न्यायका लागि सेवाग्राही कुर्‍याकुर्‍यै

मुद्दा परेको ६ महिनाभित्र किनारा लगाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै विशेष अदालतले ६ महिना पूराना अधिकांश मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ ।...

विशेष अदालतको मुद्दा फैसला दरमा उल्लेख्य प्रगति, ६ महिना पुराना अधिकांश मुद्दा फर्छ्योट

झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्र नै गायब पारिएको समाचार गत साता हामीले प्रसारण गरेका थियौं...

गिरीबन्धु टी-स्टेटः ६ महिनासम्म हराएको सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्र मन्त्रालयको बोरामा

भारत र चीनले यही पुस ३ गते नेपाली भूमि लिपुलेकलाई कैलाश-मानसरोबर तीर्थयात्रु आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरे पनि नेपाल सरकार बेखबर छ ।...

लिपुलेकलाई कैलाश–मानसरोबर आवातजावतको केन्द्र बनाउने भारत–चीन बीचको सहमतिबारे सरकार बेखबर