किरण पौडेल

किरण पौडेल

पौडेल कान्तिपुर टेलिभिनजमा कार्यरत छन् ।

सरकारले प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगानाले उनीहरूलाई फोन गरेर मंगलबार यस्तो आग्रह गर्नु भएको हो ।...

प्रशासकीय र श्रम अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन सरकारको आग्रह

सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि, नियुक्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ। ...

न्यायाधीश नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी बहस : पारदर्शिता र विश्वास पुनःस्थापनाको चुनौती

चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । ...

लिपुलेक विवाद : कूटनीतिक नोट मात्रै कि निर्णायक वार्ताको आवश्यकता ?

संविधानले संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा कुनै व्यक्ति तथा दलको एकलौटी रोक्न संवैधानिक परिषद्‌मा राज्यका तीनै अंगका पदाधिकारी र विपक्षी दल रहने व्यवस्था गरेको छ । ...

संवैधानिक परिषद्‌ फेरि निशानामा : शक्ति सन्तुलन कि सत्ता स्वार्थ ?

साढे ३ दशकयता बनेका सरकारले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि नसकेको काठमाडौँका नदी किनाराका अनधिकृत बस्ती विनाअवरोध हटाइएका छन् ।...

काठमाडौँको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानउन्मुख

व्यवसायीद्वय दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि थप अनुसन्धान गर्न अदालतले सात दिनको म्याद थपको अनुमति दिएको छ ।...

दीपक भट्ट र अग्रवालमाथि अनुसन्धान जारी, अदालतले सात दिन थप समय दियो

सरकारले २०६२-६३ यता शासन, प्रशासन र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको...

सम्पत्ति छानबिन आयोगको कानुनी हैसियत पनि 'परामर्शदाता' मै सीमित