किरण पौडेल

किरण पौडेल

पौडेल कान्तिपुर टेलिभिनजमा कार्यरत छन् ।

भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अहिले खोजी तथा उद्धार तीव्र रुपमा जारी छ। अहिले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी २० हजारभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी मैदानमा खटिएका छ...

उद्धार गर्न पुगेका सुरक्षाकर्मी आफैं उपकरणविहीन

देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी र पहिरोपछि जारी खोज तथा उद्धार कार्यमा नेपालकै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिरहेको सरकारले तत्काल खोजी कार्यका लागि विदेशी सहयोग नलिने भएको छ ।...

उद्धारमा नेपालकै क्षमता पर्याप्त, विदेशी टोली नबोलाउने सरकारको निर्णय

तीन तहका अदालतमध्ये जिल्ला अदालतलाई न्यायपालिकाको मेरुदन्ड मानिन्छ, जहाँबाट मुद्दाको उठानदेखि पहिलो चरणको न्याय निरुपण हुन्छ । तर, जिल्ला न्यायाधीशकै वृत्ति विकासमा समस्या छ । एक ...

पछिल्लो दुई वर्षदेखि सर्वोच्च पुग्ने जिल्ला न्यायाधीशको संख्या शून्यमा झर्यो

बारामा चार वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कार र हत्याको छैटौं दिन सरकारले पीडित परिवारसँग सम्झौता त गर्‍यो तर मृतक बालिका र पीडित परिवारको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको...

पीडितको गोपनीयता उल्लंघनमा सरकारकै मन्त्रीहरू, कानुन बनाउनेले नै कुल्चिए कानुन

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जबर्जस्ती करणीपछि हत्या गरिएकी बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगर १ की ४ वर्षीया बालिकाका परिवारसँग आइतबार बिहान तीनबुँदे सहमति गर्नुभयो । हत्याका दोषीलाई कडा का...

स्थानीय समस्या समाधानमा किन अघि सर्नुपर्छ गृहमन्त्री ?

भारतीय प्रधानसेनापति जनरल धिरज सेठ आइतबार नेपाल आइपुग्नुभएकाे छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार उहाँ आइतबार साँझ नेपाल आउनुभएकाे हाे । साेमबार नेपालका प्...

भारतीय सेनाध्यक्ष नेपालमा, प्रधानमन्त्रीसँग हाेला त भेट ?

प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नियुक्तका बेला न्यायालयमा पदपूर्ति गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशहरू सेवानिवृत्त भइसक्दा पनि नियुक्ति भने अड्केको अ...

रिक्त दरबन्दीले न्यायालय प्रभावित, न्यायाधीश नियुक्ति कहिले ?

सर्वोच्च अदालतका शीर्ष तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइएको र नमाने महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्ने विषयले गत साता न्यायिक वृत्त र नागरिक समाजमा ठूलै तरंग ल्यायो । यसबारे ...

EXPLAINER : कसले दिएको हो न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाको दबाब ?

सरकारी कर्मचारीसँग सम्बन्धित विवादको सुनुवाइ गर्ने प्रशासकीय अदालतमा पछिल्ला वर्षमा मुद्दाको चाप ह्वात्तै बढेको छ । सबैभन्दा धेरै सेवा अवधि विवादका मुद्दा छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३...

सरकारी कर्मचारीका विवाद बढ्दा प्रशासकीय अदालतमा मुद्दाको चाङ