काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु. ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु. १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु. ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु. १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु. २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको पनि बताएका छन् ।
त्यसै गरी समपूरक अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु. ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा रु. १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदान तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु. ४ अर्ब ४६ करोड र रु. ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु. १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा. महतले जनाए ।
थप...
गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
बाँझो र उपभोगविहीन जमिनको उपभोग गर्न ७ अर्ब विनियोजन
सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरिने
पुराना तथा प्रयोगविहीन सरकारी गाडी ६ महिना भित्र लिलाम गरिने
‘१ अर्ब विनियोजन भएका कार्यक्रमको अनुगमन समिति बनाइनेछ’
आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिने
