६ सय शय्याको गेटा मेडिकल कलेजलाई १ सयमा घटाउने निर्णयविरुद्ध सुदूरपश्चिमवासी आन्दोलित

कैलाली । कैलालीको गेटामा अहिलेसम्म साढे ५ अर्ब लागतमा अस्पताल, कलेज, प्रशासनिक र होस्टेलका लागि २७ वटा भवनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल ६ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको कुरालाई हटाउँदै कैलालीको गेटामा एक सय शय्याको अस्पतालसहित प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिमका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन् ।

गत माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै स्थलगत भ्रमणमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि छिट्टै विश्व विद्यालय स्थापना गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

‘सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय हिजो नै क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ । अब व्यवहारिक रुपले यो मेडिकल कलेज चलाउनेतिर पनि तीव्र गतिमा यो जान्छ र विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ,’ दाहालले भनेका थिए ।

राष्ट्रपतिले जेठ ५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको कार्यक्रमविपरीत बजेट भाषणमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाएर एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिने उल्लेख भएपछि सुदूरपश्चिमका बासिन्दा आन्दोलित भएका हुन् ।

दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बनाउने निर्णयलाई आफूहरुले स्वागत गरेको र यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि आयो तर ६ सय बेडको लाई सय बेड बनाउने निर्णयमा आफूहरुको आपत्ति रहेको आन्दोलनरत लोकराज पाण्डेको भनाइ छ ।

‘यो त समग्र राष्ट्रिय रुपबाट नीतिगत ढंगले नै सरकारलाई प्रभावित पारेर मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न नदिने र केही व्यक्ति आफ्नो मनसुवा पूरा गर्नका लागि लागिरहेका छन्,’ स्थानीय लक्षीराम आचार्यको आरोप छ ।

सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको लामो माग र आन्दोलनपछि कैलालीको गेटामा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मेडिकल कलेजका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न थालिएको थियो । अहिलेसम्म साढे ५ अर्ब लागतमा अस्पताल, कलेज, प्रशासनिक र होस्टेलका लागि २७ वटा भवनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अन्य भौतिक निर्माण कार्य पनि लगभग अन्तिम चरणमा छ । तर सरकारले यसको सञ्चालन मोडालिटी छिनछिनमै फेरबदल गर्न गरेकामा जनप्रतिनिधिले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

‘स्वास्थ्य सेवामा सर्वांगिण परिवर्तनको अनुभूति गर्ने परिस्थिति बनेको थियो त्यसमा गहिरो धक्का लागेको छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट भन्छन्, ‘बजेटमा अप्रत्यासित रुपमा यो कुरा आएको अवस्था छ । यसमा सरकारको आधिकारिक धारणा आएपछि हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।’

यस्तै नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद धर्मराज पाठकले मेडिकल कलेज निर्माणका लागि अहिलेको नीतिगत प्रबन्धअनुसार कमसे कम ३०० शय्याको अस्पताल त चाहिने प्रतिक्रिया दिए ।

सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कमजोर छ । सामान्य उपचारका लागि पनि यहाँका नागरिक काठमाडौं र सीमावर्ती भारतीय अस्पताल पुग्नुपर्छ । तर, निर्माण सकिँदा पनि सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनमा देखाएको यस्तो गैरजिम्मेवारी हर्कत र लापरबाहीले मेडिकल माफियाको इसारामा कतै यसलाई सञ्चालन गर्न नदिने रणनीति त होइन भन्ने आशंका स्थानीयको छ ।

थप समाचार...