काठमाडौं । नेपालमा खोप, सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन जस्ता आधारभूत सेवा प्रभावित हुन थालेका छन् भने मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, जलन जस्ता विशिष्टिकृत सेवा समेत अवरुद्ध हुने जोखिम बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले स्वास्थ्य क्षेत्रको सहयोग कटौती गरेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट समेत कटौती भएपछि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित हुन थालेको हो ।
पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी), विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल भ्याक्सिन एलायन्स (गाभी) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सहयोग कटौती गरेपछि अत्यावश्यक स्वास्थ्य कार्यक्रम समेत प्रभावित हुन थालेका छन् । खोप, परिवार नियोजन तथा सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कार्यक्रम अवरुद्ध हुन थालिसकेको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ ।
“यो आर्थिक वर्षमा सरकारको कोषमार्फत हामीलाई झन्डै १५ करोड बराबरको बजेटरी सहयोग थियो । र त्यो सहयोग एकै चोटि रोकिएको कारणले यो वर्षको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अवरुद्ध हुन पुगे । जसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण खोपको, पोषणको, सुरक्षित मातृत्व र परिवार नियोजन लगायतका किशोर किशोरी सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने देखिएको छ” स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले बताउनुभयो ।
विगत वर्षहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउने बजेटमध्ये ७१ प्रतिशत हिस्सा नेपाल सरकारको र २९ प्रतिशत दातृ निकायको हुने गर्थ्यो । दातृ निकायले दिने २९ प्रतिशतमध्ये ६ प्रतिशत अनुदान र २३ प्रतिशत ऋण हुन्थ्यो । यो दातृ निकायहरूले नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत दिने सहयोग हो । यस बाहेक पनि उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा खोप, परिवार नियोजनका साधन लगायतका विभिन्न कार्यक्रममा ठूलो सहयोग गर्दै आइरहेका थिए । तर अहिले यी सबै रोकिन थालेपछि बालबालिकाको खोपदेखि वृद्ध वृद्धासम्मको जटिल रोगको उपचारमा समस्या देखिन थालेको हो ।
विदेशी सहयोग कटौती हुने अवस्था आएपछि सरकारी बजेट बढ्नुपर्ने हो । तर यही बेला आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटेको छ । चालु वर्षमा ८६ अर्ब २४ करोड बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८३ अर्बको सिलिङ पाएको छ । यसरी बजेट घट्दा संविधानप्रदत्त आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा पोषण, गर्भवती, सुत्केरी, परिवार नियोजन, खोप लगायत ९ वटा सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ । बजेट कटौतीले यी सेवा प्रभावित हुन सक्नेछन् । त्यस बाहेक नसर्ने रोग सम्बन्धी अभियानहरू, मृटु, मिर्गौला तथा क्यान्सर उपचार र जलन उपचार सेवा विस्तार लगायतका काममा पनि समस्या पर्न सक्ने छ ।
बजेट कटौती भइरहेको समयमा अब कार्यक्रम निर्माण गर्दा अत्यावश्यकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्नै पर्छ ।
यस्तो कुरामा हाम्रो आफ्नो पनि लगानी हुनुपर्थ्यो । पहिलादेखि खोपमा हाम्रो यति पर्सेन्ट, परिवार नियोजनमा यति पर्सेन्ट, सुरक्षित मातृत्वमा यति पर्सेन्ट भनेर राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यस बाहेक अलि अलि नपुगेकोलाई जोडजाम गरेर ल्याउन सकिन्थ्यो । तर त्यो गर्ने प्रचलन पहिलेदेखि नै रहेन । सरकारले जे जे अत्यावश्यक कार्यक्रम हो त्यसलाई एउटा समूह बाँकीलाई अर्को समूह गराएर यसलाई पुग्नेजति बजेट राख्ने र बचेकोले मात्र अरू कार्यक्रम चलाउने प्रयास गर्नुपर्छ”, स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले बताउनुभयो ।
अनुदान र बजेट कटौतीको असर परिवार नियोजनका साधनको पनि देखिन थालेको छ । हालै स्वास्थ्य सेवा विभागले करिब ८ करोड बराबरको परिवार नियोजनको साधन खरिद प्रकिया अघि बढाएको छ । तर यो पर्याप्त होइन ।
“परिवार नियोजनको साधनमा जिरो स्टक नै त छैन । तर कम भएको हुनाले खरिद प्रकियामै छ हाम्रो । केही समयपछि आपूर्ति हुन्छ”, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले बताउनुभयो ।
सरकारले गत साता सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, सबै प्रदेशमा जलन तथा मुटु रोग सेवा विस्तार गर्ने, क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचार सेवा प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्ने, आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका घोषणा गरिएको छ । तर, दातृ निकायको सहयोग कटौती भएको अवस्थामा बजेट समेत घटाउने नीतिले सरकारकै घोषणा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने देखिन्छ ।
