काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा भन्नासाथ सरकारले नागरिकको उपचारका लागि ल्याएको राम्रो कार्यक्रम भनेर बुझिन्छ । तर सुरु भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि यो कार्यक्रमले लय समात्न सकेको छैन । बरु समस्यै समस्यामा जकडिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा के छन् त समस्या ?
सरकारले २०७२ मा सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पहिलो चुनौती हो– उपचार सेवा । १० वर्षको अवधिमा ५९ लाख नागरिक बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भए । ३५ सय रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएपछि नागरिकले ओपीडीदेखि शल्यक्रियासम्म १ हजार ३९ प्रकारका उपचार सेवा र १२ सय ८९ प्रकारका औषधि पाउनुपर्छ । तर बीमितको सधैंको गुनासो छ– बीमा बापतको सेवा पाउनै कठिन हुन्छ । अस्पतालहरूमा सहज सेवा त छैन नै, बीमाले भने अनुसारको औषधि पनि पाइँदैन । यही कारण बर्सेनि ४५ प्रतिशतले बीमालेख नै नवीकरण गर्दैनन् ।
“भनेको औषधि पनि पूरा नपाइने भएर झन्झटिलो छ । बीमा भनेको सुविधा त हो । तर प्रकिया भने झन्झटिलो छ”, दाङका स्थानीय रेशमबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो ।
दोस्रो चुनौती हो– बीमा ऐन कार्यान्वयन । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा सबै नागरिक स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर ऐन जारी भएको ७ वर्ष भयो, कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
तेस्रो चुनौती हो– हुनेले नहुनेलाई र नचाहिनेले चाहिनेलाई सहयोग गर्ने सिद्धान्तको बेवास्ता । स्वास्थ्य बीमाको मूल सिद्धान्त भनेको हुनेले नहुनेलाई र नचाहिनेले चाहिनेलाई सहयोग गर्नु हो । तर बीमा गर्ने जति सबैले रोग नै नलागे पनि सेवा लिन खोज्दा समस्या देखिएको हो ।
राज्यले नै अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक लगायत ८ प्रकारका समूहमा पर्नेलाई निःशुल्क बीमा गरिदिने गरेको छ । अर्थात्, उनीहरूको प्रिमियम राज्य नै तिरिदिन्छ । बीमामा आबद्ध भएकाहरूमध्ये यस्तो समूहमा पर्ने ५५ प्रतिशत छन् । बाँकी ४५ प्रतिशतमा पनि रोग लागेपछि वा रोगको सम्भावना भएकाहरूको संख्या ठूलो छ । तर स्वस्थ र सक्षम व्यक्तिले बीमा गर्ने चलन कम छ । यही कारण अहिले बीमामा मेडिकल लस रेसियो २२० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो भनेको बीमा गर्ने प्रायःले अधिकतम सेवा लिएको भन्ने बुझिन्छ । यो रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि गए बीमाको दायित्व बढाउने छ, जुन व्यावसायिक दृष्टिले घाटाको काम हो ।
चौथो चुनौती हो– छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकमुस्ट अघि बढाउन नसक्नु । अहिले नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत सरकारका विभिन्न निकायले स्वास्थ्य बीमा सेवा दिइरहेका छन् । यसरी छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकमुस्ट रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्न नसक्दा पनि समस्या देखिएको हो । कतिसम्म भने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै निकायहरूमार्फत सामाजिक सुरक्षा एकाइ, विपन्न नागरिकलाई दिइने कडा रोग तथा जीवन निर्वाह भत्ता, आमा सुरक्षा लगायतका कार्यक्रमबाट मात्र वार्षिक ६० अर्ब खर्च हुन्छ । सरकारले आफ्ना सबै कार्यक्रमलाई एउटैमा नसमेट्ने हो भने स्वास्थ्य बीमा अघि बढाउन गार्हो हुने बीमा बोर्डको भनाइ छ ।
“छरिएका कार्यक्रमहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन, अनि प्रिमियममा पनि केही पुनरावलोकन गर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पुनःसंरचना गरेर बलियो भएर लैजाने हो भने यसको विकल्प छैन । अन्यथा यो नगर्ने हो भने यही रूपमा यसलाई अगाडि लैजान निकै कठिन छ । र धेरै अगाडि जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन”, बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य बीमाको पाँचौं चुनौती हो– अस्पताललाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्नु । अहिले सरकारी र निजी गरी ४४५ स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य बीमा सेवामा आबद्ध छन् । उनीहरूले बीमाको सेवा दिए बापत सरकारले १६ अर्ब तिर्न बाँकी छ । हरेक महिना २ अर्ब दाबी थपिन्छ । बीमाको रकम नपाएकैले कतिपय अस्पतालले सेवा दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । बेलाबेला कतिपयले सेवा नै बन्द गरेका उदाहरण पनि छन् ।
“बीमाबाट लिने जो सेवाग्राही पनि अत्यधिक बढेको अवस्था, अनि यो भुक्तानी नहुँदा खरिद प्रकियाहरू पनि रोकिने अवस्था भएकाले बेला बेला सूचना निकालेर अवरुद्ध भएको भन्नुपर्ने अवस्था छ । फेरि सरकारले बीमा बोर्डबाट भुक्तानी गर्छौं भनेपछि हामीले खोलेर सेवा दिएका छौं”, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङका सूचना अधिकारी निशानदाजु भट्टराईले बताउनुभयो ।
त्यसो त स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न काम नै नभएको भने होइन । सरकारले डा. शम्भु आचार्यको नेतृत्वमा स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्नदेखि बीमाको दायरा फराकिलो बनाई ५ लाख पुर्याउन समेत सुझाव दिएको छ । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा बीमा बोर्डलाई दोष देखाएर बसेको छ ।
“यही तरिकाले बीमा चल्दैन भनेर नै हामीले नियमावली संशोधन गर्या हो, कमिटी बनाएको हो, नयाँलाई पठाएको हो । त्यसपछि उहाँहरूलाई कहाँ कहाँ सहजीकरण गर्ने हो गर्दिरहेको छ त । त्यही पनि पुगेन र भएन भनेपछि त बीमा कसरी चल्ला त ? उहाँहरू नै आफैं सक्षम भएर आफ्ना एजेन्डाहरूसहित यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर आफूले पनि पहल गर्ने । आफूले पहल गर्दा गर्दै नभएपछि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गुहार्नु भयो भने अलि राम्रो देखिन्छ”, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्ड दुवैलाई समस्या छ भन्ने थाहा छ । तर समाधान गर्न चासो नदेखाउँदा नागरिकले अनाहकमा दुःख खेप्नुपरेको त छ नै, कार्यक्रमको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
त्यसो त बीमा बोर्डमा जनशक्ति अभावदेखि कतिपय अस्पतालले बिरामीलाई नचाहिने उपचार गराउने गरेको गुनासा नआएका पनि होइनन् । त्यति हुँदा पनि बीमा राष्ट्रिय बहस र चासोको विषय हो । तर कागजी रूपमा राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने बीमा बोर्डले भनेको जस्तै यो कार्यक्रम अघि बढ्न सक्दैन । यसलाई अघि बढाउन सरकारले अब नयाँ र स्पष्ट नीति नै बनाउनुको विकल्प छैन ।
