काठमाडौं । सहकारी पीडितसँग सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै २ पटक सहमति गरिसकेको छ । विद्यमान ऐनअनुसारका संरचना बनाउने र आवश्यक परे ऐन नै संशोधन गर्ने वचन पनि सरकारले दिइसकेको छ । तर, यसबीचमा सरकारले न आवश्यक संरचना बनायो, न ऐन संशोधनको तयारी नै गर्यो । आफैँले गरेको सहमतिसमेत सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा सहकारीपीडित बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ ।
गाँस काटेर बचत गरेको रकम लिएर सहकारी सञ्चालकहरू फरार भएपछि पाँच सयभन्दा बढी सहकारीका बचतकर्ता गत वर्षको जेठ २० मा काठमाडौंको माइतीघर आइपुगे । आफ्नो रकम फिर्ता दिलाइदिन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका बचतकर्ताहरूसँग सरकारले साउन १८ गते सम्झौता गर्यो । जसको चौथो बुँदामा सहकारीको बचत फिर्तालाई सुरक्षा दिन सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
रकम फिर्ता नपाएका बचतकर्ताले यही कोष स्थापनासँगै आफ्नो समस्या समाधान हुने बुझेका थिए । तर सरकार भने अहिलेको कानुनअनुसार यो कोष स्थापनाबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसकिने बताउँछ । सरकारसँग अहिले छलफल गरिरहेको टालटुले जवाफबाहेक अरू केही छैन ।
सरकारले सहमति कार्यान्वयन नभएपछि फागुन ६ गते बचतकर्ताले फेरि आन्दोलन थाले । र, चैत ८ मा सरकारले अर्को ११ बुँदे सहमति गर्यो । जसमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट रकम फिर्ता गराउन स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने भनियो । त्यो समिति अझै बनेको छैन । रकम अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालक र संलग्न कर्मचारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने आश्वासन दिएको सरकार यसमा पनि मौन छ ।
सहकारीपीडित फेरि आन्दोलित भइरहँदा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी बजेटमा कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँगै ऋण असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । २०७४ कै सहकारी ऐनमा यस्ता संरचनाको व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म न यस्ता संरचना गठन भएका छन् न सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फस्ने क्रम नै रोकिएको छ ।
गत भदौमा सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सरकारलाई कानुनसमेत संशोधनका लागि सुझाव दिएको थियो । जसले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको राहदानी रोक्का राख्नेदेखि तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने र त्यसमा सरकारसँगै सहकारीको समेत रकम जम्मा गर्नेेसम्मका सुझाव समावेश थिए । तर, यी कुनै पनि काम सरकारले अगाडि बढाएको छ ।
यो पनि...
सहकारी ठगलाई कारबाहीको माग, सदनदेखि सडकसम्म चर्कियो आन्दोलन
सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै सहकारीपीडितहरु पुनः आन्दोलित (तस्बिरसहित)
