सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैंक तथा सहकारी बिना नै डिजिटल माध्यममार्फत ऋण लिन मिल्ने गरी पिटुपी लेन्डिङ सञ्चालनमा ल्याउने भनेर बजेटमा घोषणा गरेको छ । ...
पोखरेल कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैंक तथा सहकारी बिना नै डिजिटल माध्यममार्फत ऋण लिन मिल्ने गरी पिटुपी लेन्डिङ सञ्चालनमा ल्याउने भनेर बजेटमा घोषणा गरेको छ । ...
सरकारले शासकीय सुधारका सय बुँदे सूचीमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा दिएको देखिए पनि बजेटमा भने कृषि क्षेत्रकै कार्यक्रम कटौती गरेको छ । ...
विकास निर्माणका कामहरु मिसन मोडमा अघि बढाउने बताएको सरकारको अहिले खर्चको गति भने सुस्त भएको छ । ...
जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयक पटक–पटक संशोधन जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयक पटक–पटक संशोधन गरेको भन्दै संसद्मा सांसदहरुले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको राजीनामा...
नेपालबाट भारतमा काम गर्न गएकाहरुले अब नेपालमा पैसा पठाउन रेमिट्यान्स कम्पनीको सहारा लिनु नपर्ने भएको छ । ...
सरकारले उच्च वर्गमा लागेको कर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरेको छ । ...
सरकारले बजेटमार्फत मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्गलाई केही राहत दिन खोजे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा थपिएको करका कारण मध्यम वर्गको खर्च भने बढाउने देखिएको छ । ...
एक वर्ष अवधिमा देशमा सडक, सिँचाइ, उर्जा पूर्वाधारलगायतमा प्रगति देखिएको छ ।...
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत कर फिर्ता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी गरिरहँदा कर्मचारीहरु भने यसपटक तलब बढ्ने आशामा रहेका छन् । ...
