काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको भोलि एक सय दिन पुग्दैछ ।
नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्दै राजनीतिक राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित असार ३० गते सरकार गठन भएको हो ।
सरकार गठनलगत्तै कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले अब एक दिन पनि काम नगरी बस्ने छुट नभएको बताएका थिए । तर एक सय दिन हुँदासमेत सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा उत्साह ल्याउन सकेको छैन । सरकार गठन हुनुअघि कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिसमेत कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले नै सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भन्ने पुष्टि गरेका छन् : अध्यक्ष दाहाल
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै केहिदिन सेयरबजारमा उत्साह देखियो । त्यसैलाई देखाएर सरकार निर्माण हुने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको सरकारको दाबी थियो। तर त्यो धेरै दिन टिकेन । रेमिट्यान्स बढिरहेको छ तर लक्ष्यअनुसार आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि छैन ।
सरकार गठनका बेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए । जुन ३ महिनासम्म अलपत्र नै छ ।
सरकारले काम गरेको देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुसँग र मन्त्रीहरुले सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो । मन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई बोलाएर पटकपटक निर्देशन दिने काम पनि नभएका होइनन् । तर न सम्झौताअनुसार मन्त्री र सचिवहरुबाट काम भएको पाइयो, न निर्देशनको परिणाम देखियो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबीच अविश्वास बढेको संकेत देखिँदै गएको छ ।
मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई दान दिएको जग्गा कसको ?
मन्त्रीहरुले प्रशासनिक झमेला देखाउँदै दिक्दारी प्रकट गर्न थालेका छन् । देशका २० भन्दा बढी जिल्ला बाढी, पहिरो र डुबानले अस्तव्यस्त हुँदा पीडितको उद्धारमा सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति कमजोर देखियो । मन्त्रीहरुले आफू मातहतका संयन्त्र परिचालन गर्न सकेनन् । राहत तथा पुनर्स्थापनाको योजना त अघि बढेकै छैन । सुशासनको नारा दिने सरकार विवादमा परेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता जोगाउने ध्याउन्नमा छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेमाथि बल्लतल्ल अनुसन्धान अघि बढे पनि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र विवादमा रहेका नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेललाई प्रश्न सोध्नेसम्म आँट सरकारले गरेको छैन । तर संसदीय समितिले अनुसन्धानका र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकाहरुलाई नछोड्ने दाबी गर्न भने सरकारका मन्त्रीहरुले छोडेका छैनन् ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकार आत्मालोचना गरेर सुधारिने बाटोमा लाग्नुको सट्टा उल्टै सबै ठीकठाक नै छ भन्ने शैलीमा देखिन्छ । सबथोक हुन्छ भन्दै परिणाम शून्यतामा अलमलिने प्रवृत्ति हाबी छ ।
सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि एक सय दिन पुग्दै गर्दा विपक्षीले घेराबन्दी थालेका छन् । बिचौलियाको सेवामा तल्लीन हुँदा सरकारले सुशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्म चुकेको आरोप विपक्षीको छ ।
मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई दान दिएको जग्गा कालु गुरुङको, को हुन् कालु गुरुङ ?
सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलले विवादित व्यापारीबाट पार्टी कार्यालयका लागि लिएको जग्गा दानको विषयले प्रधानमन्त्री आलोचित बन्नुभएको छ । हुन पनि स्वार्थ बाझिने यति ठूलो निर्णयलाई पनि बचाउ गर्न प्रधानमन्त्री र उहाँको दलले भएजति शक्ति लगाइरहँदा सरकारको नैतिक धरातल नै कमजोर बनेको छ तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गराएर सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने काम भने सकारात्मक मानिएको छ ।
दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको बलियो सरकारले देश र जनताका लागि पक्कै पनि केही राम्रो काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा जनताको थियो । यो स्वाभाविक पनि हो तर एक सय दिनसम्म सरकारले ठोस र उपलब्धिमूलक काम गर्न नसक्दा आगामी दिन पनि सरकारले यसैगरी बिताइदिने त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ नागरिक तहबाट उठेको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस् :-
यी समाचारहरू पनि पढ्नुहोस् :-
विपद्का बेला राज्य संयन्त्र निष्प्रभावी हुँदा सरकारको असंवेदनशील चरित्र उदाङ्गियो
चार सकसको घेरामा प्रधानमन्त्री ओली
