काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससँग ७ बुँदे सहमति गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिना पूरा भएको छ । गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले कांग्रेससँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा लैजान त सक्नुभएको छैन नै आफूसमेत विवादमा फस्नुभएको छ ।
भ्रष्टाचारीको मुख नै हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय नेकपा एमालेको कार्यालय भवन बनाउन विवादित व्यापारीसँग जग्गा दान लिएको घटनाले झन् आलोचित बन्नुभएको छ । उहाँको तीन महिने कार्यकालमा विपक्षी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने कुनै पहल गर्नुभएको छैन । उल्टै सत्तापक्षकै दलहरुसमेत चिढिँदै गएका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाली कांग्रेससँग सहमतिबाटै संविधान संशोधन गर्ने सहमति गर्नुभएको थियो । त्यसरी प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिना पूरा भइसक्दा संविधान संशोधनको विषयमा उहाँले कुनै छलफलसम्म अघि बढाउनुभएको छैन । गठबन्धन दलहरुबीचमै समेत यसबारे छलफल भएको छैन ।
विपक्षी दलहरुले संविधान संशोधनको मुद्दामाथि नै आशंका गरिरहँदा त्यसलाई चिर्न उहाँको कुनै प्रयास देखिएकै छैन । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा आलोचना हुने भएपछि उहाँले आफू नेतृत्वको सरकारलाई सर्वदलीय बनाउने बताउनुभएको थियो, जुन ७ बुँदै सहमतिमै समेत उल्लेख थियो ।
तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीबाट कुनै पहल भएको देखिएको छैन । संघमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि सर्वदलीय सहमतिको सरकार बनाउने उहाँको नारा केबल नारामै सीमित छ । जबकि कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिमा संघमा मात्र नभएर प्रदेशमा पनि सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने भनिएको छ । सर्वदलीय सरकार त परको कुरा उल्टै दुई दलबीच भागबन्डा पुर्याउन प्रदेशका मन्त्रालय फुटाएर खर्च बढाउने काम मात्र भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको तीनमहिने अवधिमा योजनाहरु बनाउने काम भइरहेकोबाहेक एमालेसँग अरु जवाफ पनि छैन ।
सात बुँदे सहमतिमा देशमा विश्वसनीय आर्थिक वातावरण बनाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भनिएको छ । तर ओली नेतृत्वको सरकारले तीन महिना पूरा गर्दासमेत न देशमा लगानीको वातावरण बनेको छ, न त अर्थतन्त्र नै चलायमान भएको छ । बैंकमा रकम थुप्रिँदा पनि लगानीकर्ताले ऋण लिन चाहिरहेका छैनन् । देशको ढुकुटीमा अर्बौ रुपैयाँ थुप्रिँदा त्यसलाई विकासमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । विपक्षी माओवादी केन्द्र र रास्वपाले प्रधानमन्त्री ओलीको तीनमहिने अवधि खेर गएको मात्र होइन, कामै केही नभएको बताउँछन् ।
नागरिक बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर सरकारलाई गुहारिरहँदा अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सक्नुभएन । उद्धार र राहतका लागि जनस्तरबाट प्रयास भइरहँदा ओली नेतृत्वको सरकार भने सिंहदरबारको घेरामा बैठकमा मात्र रुमलियो । विपक्षी दलले त सरकारको आलोचना गर्ने नै भए, सत्तागठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस समेत प्रधानमन्त्री ओलीको कामलाई लिएर सन्तुष्ट छैन ।
अहिले पनि विपद्बाट विस्थापितहरुको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको योजना सार्वजनिक गरिएको छैन । भौतिक संरचनाको क्षतिको विवरणसमेत संकलन गर्न नसकेको सरकारले पुनर्निर्माणको खाका कहिले सार्वजनिक गर्ने हो, टुंगो छैन । विपद्का बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त भएको छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको तीन महिना पूरा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण गर्ने चाहना पूरा भएको छैन । यसले छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध अझै नसुध्रिएको पुष्टि हुन्छ । ओलीको कार्यशैलीप्रति सत्ता साझेदार दलहरु नै असन्तुष्ट देखिन थालेका छन् ।
पछिल्लो समय एमालेले आफ्नो कार्यालय बनाउन विवादित पृष्ठभूमिका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट झन्डै ११ रोपनी जग्गा दान लिनुले पनि ओली झन् आलोचित हुनुभएको छ । नागरिकस्तरबाट मात्र होइन, सत्तासाझेदार कांग्रेसले समेत यसको आलोचना गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिको नारा दिने तर आफ्नो आलोचना गर्नेहरुलाई नसहने ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको तीन महिनासम्म पनि जनताको भावना र देशको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेको देखिँदैन ।
