चार सकसको घेरामा प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । चौथो पटक सरकारको नेतृत्व गरेको तीन महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अठ्यारो अवस्थामा पुग्नुभएको छ । सत्ता सहयात्री दलहरुको असहयोग र आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र आलोचनाका कारण प्रधानमन्त्री ओली समस्यामा पर्नुभएको हो । विशेष गरी छिमेकी भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि आफूले सहयोग नपाएको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीको छ । परिस्थिति आफ्नो पक्षमा पार्न नसके कामको लय समात्न नपाउदै ओली नेतृत्वको सरकार जुनसुकै बेला अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ । सहकर्मी दशरथ राईले प्रधानमन्त्री ओलीले सामना गरेका चार सकस केलाउनुभएको छ । 

नेपाली कांग्रेससँग सात बुँदे सहमति गरेर गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओली तीन महिना नबित्दै समस्या नै समस्याले घेरिनुभएको छ । सरकार गठनको ३ महिना नै नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओली चारथरि सकसबाट गुज्रिरहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूखुसी सरकार चलाउने छुट छैन । हरेक विषयमा संसद्को ठूलो दल कांग्रेसको साथ लिनुपर्ने बाध्यता छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ रहेपनि कांग्रेसभित्रको ठूलो समूह भने सन्तुष्ट छैन । शेखर कोइराला समूह ओलीसँगको सहकार्यमा सुरुदेखि नै खुशी छैन । सरकारले गरेको कामको जिम्मेवारी लिनसमेत यो समूह तयार देखिँदैन । महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकार गठन हुनुअघिसम्म ओलीको कामकारवाहीलाई लिएर सार्वजनिक रुपमै कडा आलोचना गर्दै आएका थिए । अहिले पनि उनीहरु ओली नेतृत्वको सरकारप्रति पूर्ण सन्तुष्ट देखिँदैनन् । ओली अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला भएको विपद्को समयमा कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरुबीच राम्रो समन्वयसमेत हुन सकेन, जसका बारेमा संसदीय समितिमा महामन्त्री थापाले खुलेरै आलोचना गर्नुभएको थियो । आफ्नै दलबाट गृहमन्त्री बन्नुभएका रमेश लेखकको आलोचना गर्न पनि थापा पछि पर्नुभएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेभित्र आलोचना बढ्दो छ । पार्टीमा छलफल नगरी कांग्रेसँग सात बुँदे सहमति गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका एमालेका केही नेता सरकारको प्रतिरक्षामा खरो रुपमा उत्रन मानेका छैनन् । सीमित नेता तथा कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परेर सरकारले तीन महिनाको अवधिमा उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको भनेर एमालेका कतिपय मन्त्री र नेताहरु बताइरहेका छन् । 

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनलगायतका राष्ट्रिय मुद्दामा सर्वपक्षीय सहमति कायम गर्न छाडेर आफ्नो दललाई ठूलो बनाउने नाममा अर्को पार्टी विभाजन गराउन खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ । ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई विभाजित गराएर एमालेमा समाहित गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन खोज्नुभएको छ । त्यस्तै सात सांसद रहेका अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि एमालेमा समाहित गराउन खोजिरहनुभएको छ । सातबुँदेको मर्मअनुसार जाने हो भने संविधान संशोधनका लागि सहमति कायम गर्न छलफल थाल्नुपर्ने हो, तर व्यवहारमा भने आफ्नै पार्टी बलियो बनाउने रणनीतिमा ओली अघि बढ्नुभएको देखिन्छ । ओलीले सहयोगका लागि देउवासमेत आग्रह गर्नुभएको स्रोतको भनाइ छ। तर देउवाले सकारात्मक संकेत दिनुभएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सहकार्य गर्ने दलहरुले असहयोग गरेको महसुस मात्र गर्नुभएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि राम्रो सहयोग नपाएको गुनासो गर्न थाल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिनासम्म छिमेकी देश भारतबाट भ्रमणको औपचारिक निम्तो पाउनुभएको छैन । बरु भारतका समकक्षीलाई दुई पटक नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा गरिएको छ । राष्ट्र संघ महासभामा सहभागी हुने क्रममा न्यूयोर्कमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता भए पनि परिणाम देखिएको छैन ।

यस्ता दबाब र सकसका बीच ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भने आफूलाई अझै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बताउँदै आउनुभएको छ । तर बिग्रँदै गएको आन्तरिक तथा बाहृय परिस्थिति सुधार गर्न नसक्ने हो भने ओली नेतृत्वको सरकार जुनसुकै बेला पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । प्रतिपक्षी माओवादी र संसदको चौथो शक्ति रास्वपा त्यहि परिस्थितिको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।