काठमाडौं । नेकपा एमालेले विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिएको विषय अहिले चर्चामा छ । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले स्वार्थ बाझिने गरी व्यवसायीसँग जग्गा दान लिएको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि छ । नेतृत्वको निर्णयप्रति सार्वजनिक रुपमा पार्टी आलोचना गर्ने तीन जनालाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
अरु नेताहरु पनि जग्गा दान लिने निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन् । तर खुलेर आलोचना गर्न सकेका छैनन् । आलोचना गर्नेहरुलाई कारबाहीको तयारी गरिएकाले एमालेभित्रको लोकतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने फेरि एक पटक पुष्टि भएको छ ।
विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको जग्गा र भवनसमेत दान लिने पार्टी नेतृत्वको निर्णय गलत भएको भन्दै गल्ती सच्याउन सुझाव दिने एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । त्यसो त एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रश्न उठाउनेहरु कारबाहीमा पर्दै आएका थिए ।
यस पटक पनि एमालेले त्यही नीति अबलम्बन गर्यो । एमालेले आफूलाई लोकतन्त्रवादी पार्टी दाबी गर्छ । तर आन्तरिक लोकतन्त्र भने निकै कमजोर देखिएको छ । अन्तरपार्टी लोकतन्त्र मात्र नभएर दलभित्रको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वभौम पार्टी सदस्यको सिद्धान्त र लोकतन्त्रमा निर्भयको अधिकार समेत एमालेमा कमजोर देखिएको छ । अहिले स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरुले पनि पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीको एकाधिकार चल्दै आएको र यसले पार्टीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनेको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले गलत निर्णयको खुलेर विरोध गर्न सक्नुपर्ने र नेतृत्वसमेत सच्चिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
एमाले नेतृत्व भने अहिले पनि निर्णयको बचाउ गरिरहेको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र भन्दैमा पार्टीविरुद्ध जथाभावी बोल्नै हिँड्ने छुट कसैलाई नभएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको नेताहरुको दाबी छ । अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठकलाई समेत स्पष्ट नपारी विवादित व्यक्तिसँग जग्गा दान लिने निर्णय गराउनुभएको थियो । गत असोज २४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले कुनै दानवीरले कीर्तिपुरमा पार्टी कार्यालय भवन बनाउन जग्गा दिन लागेको भन्दै असोज २५ गते उक्त स्थानमा पार्टीको भवन बनाउने सन्देश सुनाउनुभएको थियो ।
तर उक्त जग्गा र दाताबारे एमालेका केही नेतासहित अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष ओलीसहितका केही नेताले बचाउ गर्दै आएका छन् । ओलीको निर्णयविरुद्ध आवाजसम्म उठाउन नदिने प्रवृत्तिका कारण एमालेमा निरंकुशता हावी भएको दाबी विश्लेषकहरुको छ । गलत निर्णय भन्दै आवाज उठाउनेलाई स्पष्टीकरण सोधेर एमालेले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको विश्लेषक बताउँछन् । यस्तो प्रवृत्ति अरु दलमा पनि देखिने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
पार्टी नेतृत्वविरुद्ध आवाज उठाउनु लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताभित्रै पर्छ । आफूलाई चित्त नबुझेमा फरक मत राख्न पाइन्छ । तर एमालेमा फरक मत राख्ने र निर्णयविरुद्ध असहमति जाहेर गर्नेहरु सधैं निशानामा पर्ने गरेका छन् । एमालेमा यो प्रवृत्ति अहिले मात्र होइन, विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । २०७७ सालमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको घटनामा पनि असन्तुष्टिका बाजबुद धेरैले बोल्ने हिम्मत गरेका थिएनन् ।
१० औं महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने नेताहरु कोही जिम्मेवारीबाट हटाइए त कसैको जिम्मेवारी हेरफेर गरियो । अहिले जग्गा दानको विषयमा पनि फरक मत राख्नेहरु निशानामा परेका छन् । यसले एमालेले अझै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बुझ्न नसकेको देखिँदै गएको छ ।
