काठमाडौं । मनसुन सकिन लागेका बेला परेको अविरल वर्षाले ल्याएको बाढी, डुबान र पहिरोले देशभरिमा २ सय ३३ जनाको ज्यान लियो । यो विपद्ले ठूलो जनधनको क्षतिमात्र गरेन, देशको राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी र असंवेदनशील चरित्रसमेत उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
पहिरो र डुबानले देश आक्रान्त बनिरहेका बेला राजनीतिक नेतृत्वले चरम बेवास्ता गर्यो । सरकारलाई झकझक्याउनुपर्ने र उद्धारमा खटिनुपर्ने दलहरू रमिते भए । सरकारमै सहभागी मुख्य राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचसमेत समन्वय देखिएन । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले असोज १३ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सत्तारुढ दलकै नेताहरूसमेत किन सहभागी भएनन् ?
प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित हुनुभएन । जबकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणमा रहेका बेला कांग्रेस सभापति देउवाले सर्वदलीय बैठकमा नेतृत्व लिनुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री ओलीपछि सत्ताको नेतृत्व गर्ने भनी सहमति गरेका सभापति देउवाले आफैँले नै पनि बैठक राख्न सक्नुहुन्थ्यो । तर भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा दुई दलले अघि सारेका नेताको देश विपद्मा परेका बेलाको यो निष्क्रिय अस्वाभाविक मात्र होइन, असंवेदनशील पनि देखियो ।
देउवा मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल पनि सर्वदलीय बैठकमा जानुभएन । सुरुमा आफैँले सर्वदलीय बैठक बोलाएका दाहाल कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा नजानुको कारण के ? सरकारका तर्फबाट बैठक आह्वान भएपछि आफूले बोलाएको बैठक स्थगित गर्नुभएका दाहालले त्यो बैठकमा आफैँ जानुपर्ने आवश्यक ठान्नुभएन । खासमा शीर्ष नेताले परिस्थितिको गम्भीरता र आवश्यकता नै महसुस गरेको देखिएन । जबकि पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरेका नेताका हैसियतले दाहालले सरकारलाई बैठकमा आवश्यक सुझाव मात्र होइन, तदारुकताका लागि दबाबसमेत दिन सक्नुहुन्थ्यो । तर उहाँ सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना गर्नमै सीमित हुनु भयो ।
सरकारको तीव्र आलोचना गर्न खप्पिस विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेता पनि सरकारले बोलाएको बैठकमा हाजिर भएनन् । जसले देखाउँछ, दलहरूले विपद्लाई पनि राजनीतिक रंग दिन खोजे ।
विपद्का बेला तत्काल भ्रातृ संगठनहरू परिचालन गरेर उद्धारमा खटाउन पनि दलका शीर्ष नेताहरू चुकेका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू भने पार्टी र सरकारबीच समन्वय भएको दाबी गर्न छोड्दैनन् ।
आफ्ना नागरिक विपत्तिमा परेका बेला विदेश भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले अनलाइन प्रविधिकै प्रयोग गरेर भए पनि आवश्यक सम्बोधन गर्ने वा मातहतका निकायको बैठक राख्न सक्ने उपाय हुन सक्थ्यो । तर दुवै काम भएन । अधिकार नभएका कारण कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर ठोस निर्णय गर्न सक्नुभयो न त आफैँले बोलाएको सर्वदलीय बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुभयो । विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने संयन्त्र चलाउन पनि उहाँ असफल हुनुभयो ।
अपवादलाई बिर्सने हो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता पनि कमजोर देखियो । फरक दलबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वय नै हुन सकेन । प्रदेश सरकारहरूको उपस्थिति त झनै कमजोर देखियो । बाढीले संघीय राजधानीसमेतलाई छोपेको बेला एकले अर्कालाई ताकेर बस्ने र कमजोरी देखिने बित्तिकै बहानाबाजी गर्दै आलोचनामा उत्रिने प्रवृत्तिको बाढी चल्यो । यसले पनि देशले यस वर्ष वर्षाजन्य प्रकोपबाट धेरै क्षति बेहोर्नुपर्यो जसको जिम्मेवारी लिन कोही पनि तयार देखिएका छैनन् ।
