नेतृत्वप्रति असन्तुष्टिको आगो एमालेमा डढेलोसरह सल्किँदै

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै नेतृत्व परिवर्तन माग्दैछन् कार्यकर्ता
पुनर्गठनको माग अध्यक्षले खारेज गर्दा बहुमत पदाधिकारी मौन
भाद्र २, २०८३ |दशरथ राई
नेतृत्वप्रति असन्तुष्टिको आगो एमालेमा डढेलोसरह सल्किँदै

काठमाडौं । फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएर थला परेको नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर बहस सार्वजनिक रुपमै भइरहेको छ। 

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पराजयको भारी आफूले मात्र नबोक्ने भन्दै अहिलेकै अवस्थामा नेतृत्व नछोड्ने जवाफ दिँदै आउनुभएको छ। महासचिव शंकर पोखरेलसहितको अर्को समूह भने नेतृत्व परिवर्तन गरेरमात्र पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न सकिने निस्कर्षमा छ । 

एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्ष र पार्टी पुनर्संरचना गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेबीचको विवादले कमजोर बनेको एमाले यतिखेर संकटमोचनको बाटोको खोजीमा छ । तर, जति ढिलो गर्‍यो, कार्यकर्ता तहसम्मै सल्किएको भुसको आगो डढेलो बनेर एमालेलाई खरानी बनाउने सम्भावना उति नै बढ्दै गएको छ।

एमालेमा उठेको पुनर्गठनको मुद्दालाई लिएर अध्यक्ष ओली आफ्नै नेता कार्यकर्तासँग चिढिनुभएको छ। तर, एमालेमा माथिल्लो नेतृत्वमात्र होइन, पार्टीको तल्लो तहसम्मै पुनर्गठन हुनुपर्ने बहस चलिरहेको छ। निर्वाचनको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि सुझाव संकलन गर्न बनेको उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदललाई अधिकांश कार्यकर्ताले यही सुझाव दिएको उनीहरुको भनाइ छ। 

अध्यक्ष ओली आफैंले बनाएको कार्यदललाई पुनर्गठनका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने म्यान्डेट थियो। तर, आज अध्यक्ष ओली पुनर्गठन भनेको आफूबाहेकमा लागू हुने अर्थ लगाइरहनुभएको छ। तर, नेतृत्वलाई बुझाइसकेको प्रतिवेदनमा पार्टी पुनर्गठनको सन्दर्भमा प्रशस्तै सुझाव आएका छन्, जसमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको माग गरिएको छ। 

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकोमा पनि कार्यकर्ताको गुनासो छ। पार्टी पुनर्गनठनकै बारेमा ओलीको व्याख्यामा पनि जिल्लाका नेताहरु सन्तुष्ट छैनन्। चार महिनाअघि झापा ५ बाट पराजित भएका ओली भने कसैले भनेकै भरमा पार्टी नेतृत्व नछोड्ने बताइरहनुभएको छ।

ओलीका यस्ता भनाइ तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताप्रतिमात्र छैन, केन्द्रीय तहको नेतृत्वप्रति पनि लक्षित छ। निर्वाचनपछिसम्म पनि ओलीप्रति रक्षात्मक कतिपय सचिवालयकै सदस्य अहिले पार्टी पुनर्गठनसँगै नेतृत्व परिवर्तनका पक्षमा उभिन थालेका छन्। पार्टीबाहिरबाट ओलीको बहिर्गमनबारे उठेका मागलाई विधि र प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने मान्यता राख्ने नेता कार्यकर्ता पनि छन्।

त्यसो त गत वर्ष सरकारमा छँदा भएको जेन-जी आन्दोलनदेखि निर्वाचनमा पराजयपछि सम्मै पनि नेतृत्वले आत्मसमिक्षा गर्न नचाहेकोप्रति शीर्ष तहको नेतृत्व आलोचनात्मक रहँदै आएको छ। महासचिव शंकर पोखरेल नै पनि अध्यक्षप्रति आक्रामक देखिन थाल्नुभएको छ। तर, तत्काल कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे नेतृत्व एकमत छैन। 

नेतृत्वमा देखिएको अन्योलबारे केन्द्रीय कमिटीबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने र कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उपमहासचिव रघुवीर महासेठ बताउनुहुन्छ। सुझाव संकलन गरेर महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदल संयोजक थापालाई प्रतिवेदनको ड्राफ्ट समेत बुझाइसक्नुभएको छ । 

थापालाई असार दोस्रो सातासम्म प्रतिवेदन तयार गर्ने समय दिइएको थियो। तर, ओलीकै कारण प्रतिवेदन अलपत्र छ। प्रतिवेदनमाथि कार्यदलमा छलफल चलाएर ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म थापा नै सम्पर्कमा नभएको कार्यदल सदस्यहरु बताउँछन् । 

हामीले पनि उहाँलाई पटकपटक सम्पर्क गर्ने र भेट्ने प्रयास गर्‍यौं। तर, उहाँ उपलब्ध हुनुभएन। महासचिव पोखरेल केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिवेदनबारे छलफल गराउनुपर्ने पक्षमा रहे पनि अध्यक्ष ओली भने आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुटेसम्म प्रतिवेदन अडकाउने नीतिमा देखिनुहुन्छ। 

अहिले त फेरि अध्यक्ष ओली प्रतिवेदन नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिनुभएको छ। तर, पार्टी १९ पदाधिकारीमध्ये १४ जना ओलीको विपक्षमा देखिए पनि मूल नेतृत्व नै फेर्नेबारे भने उनीहरुले बोलिसकेका छैनन्।


Image

दशरथ राई

राई कान्तिपुर टेलिभिजनको समाचार विभागमा कार्यरत छन् ।