काठमाडौं । संसद्को तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पालैपालो काँध थापेर १८ महिनासम्म सत्ताको साँचो दिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई अब देशको नेतृत्व गर्ने अवसर आएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको विश्वासको मत दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले अस्वीकृत भएपछि कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार बनाउँदै छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबीसमेत पेस गरिसक्नुभएको छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मात्र होइन, अब दाहालको विपक्षमा देखिएको मत समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व यी दुई दलको छ । निर्वाचनको १८ महिनापछि आएको अवसरलाई यी दुई दलले कसरी सदुपयोग गर्ने तयारी गरेका छन् त ?
एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बन्दै गरेको सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नु हो । त्यसका लागि त्यसका लागि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विपक्षमा देखिएको १९४ मतको उपयोग गर्दै थप सहमति कायम गर्नुपर्नेछ । कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनेका छन् । तर अहिलेसम्म कुन कुन दल सरकारमा सहभागी हुन्छन् भन्ने टुंगो लागेको छैन । दुई दलबीच भएको सहमतिसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
त्यति मात्र नभएर सहमतिको सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेले अरु दलसँग औपचारिक छलफलसम्म गरेका छैनन् । सरकार सञ्चालनका लागि सहज बहुमत पुगे पनि संविधान संशोधनसहितका राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति कायम गर्न किन अहिलेसम्म पहल नभएको हो त ?
प्रधानमन्त्री दाहालको विपक्षमा देखिएको ठुलो जनमतलाई आफ्नो पक्षमा कायम राखी थप विश्वास जित्नुपर्ने दायित्व अब कांग्रेस र एमालेको काँधमा छ । त्यति मात्र नभएर आवश्यकताका आारमा संविधान संशोधन, जनतामा सहज सेवा प्रवाह, देशमा सुशासन कायम गर्नदेखि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयलाई पनि अबको सरकारले उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्दै सुधार गरेर राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्नेछ । तर अहिलेसम्म यी दुई दलले आगामी यात्राको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
सत्ता सहयात्रा गर्ने सहमति गरेका कांग्रेस र एमालेले भने जस्तो गरी अघि बढ्न सहज भने छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्दै गरेको सम्बोधनले पनि आगामी सरकारलाई सहज रुपमा अघि बढ्न सहज छैन भन्ने प्रस्ट संकेत गरेको छ । त्यसमाथि संविधान संशोधनमा अहिले भनिएको निर्वाचन प्रणाली, समावेशी समानुपातिकको विषयमा अहिले विपक्षीमा देखिएको माओवादी केन्द्रदेखि सम्भावित सत्ता सहयात्री बन्ने मधेशकेन्द्रित दलहरुको समेत चित्त बुझाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जुन प्रधानमन्त्री दाहालले संकेत गरिसक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिलाई मत्थर पार्ने दायित्व पनि कांग्रेस र एमालेको काँधमा छ । स्थिर राजनीतिका लागि भनेर सुरु गरिएको सहयात्रा र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको एजेन्डालाई सार्थकता दिने हो भने अहिले नै सबै दलसँग छलफल गरेर स्पष्ट रोडम्याप बनाउन आवश्यक छ ।
