काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छली गरेर बाहिरिएको क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणले राजनीतिक दलहरुको ज्वरो बढाएको छ । सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अबरुद्ध गर्दै आएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेका बेला सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पनि त्यसको जिम्मेवारी दिएको छ । राज्यका दुर्इ संयन्त्रले अनुसन्धान गरिरहेका बेला लगातार यही विषय उठाएर दलहरुले प्रतिशोधको भावना देखाउँदा महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको संसद् निष्प्रभावी भएको छ ।
अन्तरदेशीय संगठित अपराध जोडिएपछि सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई
अहिले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । यो अधिवेशनको मुल काम बजेट पारित भएसँगै असार अन्तिममा नै सकिएको हो । तर संघीय निजामति, संघीय शिक्षा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संक्रमणकालीन न्यायलगायतका महत्वपूर्ण कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक भन्दै अधिवेशनलाई लम्ब्याइएको छ । तर निरन्तर फरक विषयमा सदन अवरुद्ध हुँदा मुल काममा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षीले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय समितिको अडान कायम राखे पनि सरकारले आवश्यक नभएको भन्दै आएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला अर्को समिति आवश्यक नरहेको सत्ता पक्षको जिकिर छ ।
एमाले भने अडानबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा छैन । उसले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै उच्चपदस्थ व्यक्तिको संलग्नताको आशंका गरिरहेको छ । उच्चस्तरीय समितिले मात्र त्यसले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्ने एमालेको जिकिर छ ।
सुन काण्डमा पक्राउ परेकी भन्सार एजेन्ट रुक्मिना साधारण तारेखमा रिहा
सत्तारुढ र विपक्षी दलबीचको अडानकै कारण संघीय संसदका दुवै सदनको काम प्रभावित हुँदा पनि राजनीतिक तहमा गम्भीर छलफलसम्म भएको छैन । राज्यका संयन्त्रले अनुसन्धानको काम गरिरहेकाले प्रतिपक्षीले भनेको बाटोमा जान आवश्यक नै नभएको सरकारको तर्क छ ।
सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको अडानकै कारण सदनले कानुन बनाउने काम अघि बढाउन सकेको छैन । जबकि यो अधिवेशन कानुन बनाउनकै लागि लम्ब्याइएको हो । तर अवरोध हटाउन न सत्तापक्ष न प्रतिपक्षीले नै बीचको बाटो अबलम्बन गर्न सकेका छन् । दुवै पक्ष लचक भएर मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउन नसक्ने हो भने अधिवेशन लम्ब्याउनुको औचित्य नरहने निश्चित छ ।
