काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको नियमनकारी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सिएल एक्सन् टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नकारात्मक सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा पारेपछि नेपालमा वैदेशिक लगानी र वैदेशिक ऋणसँगै अनुदानका कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका छन् । साथै, विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगो हुँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्नेछ ।
के हो ग्रे लिस्ट ? अब यो सूचीबाट निस्कन नेपालले के गर्नुपर्छ त ?
आतंकवाद लगायतबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया रोक्न विश्वका सात विकसित देश (जी सेभेन) ले गठन गरेको संस्था हो, एफएटीएफ । सन् १९८९ मा गठित यो संस्थाले संसारभरका देशहरूमा अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कामका लागि बनेका कानुन र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने गरेको छ । २००२ मा यो संस्थामा आबद्ध भएको नेपाल २००५ मा भएको पहिलो अध्ययन लगत्तै २००८ मा पहिलो पटक यसको खैरो सूची अर्थात् ग्रे लिस्टमा परेको थियो ।
अपराधजन्य क्रियाकलापबाट आएको रकम वैध बनाउन रोक्ने प्रतिबद्धतापछि २०१४ मा नेपाल यो सूचीबाट बाहिरिएको थियो । तर, कालोधनलाई सेतो बनाउन रोक्न बनाइएका कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाल पुन ग्रे लिस्टमा परेको छ ।
के हो त ग्रे लिस्ट ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि गर्नुपर्ने प्रयास प्रभावकारी भएको नदेखिए त्यस्तो मुलुकलाई एफएटीएफले उच्च निगरानीको सूचीमा राख्छ । यसैलाई भनिन्छ ग्रे लिस्ट । यसको अर्थ हुन्छ, आतकंवाद तथा गैरकानुनी तबरले आर्जित धनलाई वैध बनाउनका लागि नेपालले गरेका प्रयास सफल भएनन्, सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसले देशमा भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराध नियन्त्रण हुन सकेको छैन भन्ने देखाएको छ । अहिले ग्रे लिस्टमा नेपाल सहित २६ वटा मुलुक छन् । शुक्रबारको बैठकले फिलिपिन्सलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकालेको छ भने नेपाल र लाओसलाई सूचीमा थपेको छ । अब कम्तीमा २ वर्ष नेपाल यो सूचीमा रहनेछ ।
कालोसूची
अर्को एउटा सूची पनि छ जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि प्रयास नै नगरेको ठहरिएका मुलुकहरू पर्ने गर्छन् । अहिले उत्तर कोरिया, इरान र म्यानमार कालोसूचीमा छन् । कालोसूचीमा रहेका यस्ता मुलुकसँग अन्य मुलुकहरूले कारोबार नै गर्न चाहँदैनन् ।
नेपाल किन पर्यो ग्रे लिस्टमा ?
एफएटीएफको २०८० भदौमा पारस्परिक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन दिँदै नेपालले कानुन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन र अनुसन्धानमा कमजोर रहेको देखाएको थियो । ग्रे लिस्टबाट जोगिन कानुन निर्माणमा ४० मध्ये कम्तीमा २१ मापदण्ड पालना वा पूर्ण पालना हुनपर्छ जुन नेपालले पूरा गरेको छ । तर, अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन अन्तर्गतका ११ मापदण्डमध्ये ३ वटामा पूर्ण पालना वा पर्याप्त पालना हुन पर्छ । तर नेपालले ४ वटामा मध्यम र ७ वटामा न्यून मूल्यांकन पाएको छ ।
सहकारी तथा घरजग्गा कारोबारमा कालोधनको निगरानी हुन नसक्नु, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणले कारबाही गर्न नसक्नु र उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा नेताको सम्पत्ति निगरानी हुन नसक्नुलाई मुख्य आधार मानिएको छ ।
ग्रे लिस्टमा पर्दा हुने असर के के हुन् ?
सुरूआतमा यसका कारण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूमा छवि नै खस्किएको छ । वैदेशिक लगानी र वैदेशिक ऋणसँगै अनुदानका कार्यक्रम प्रभावित हुनेछन् । आयात र निर्यात प्रभावित हुने मात्रै हैन विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगो हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगै महँगी समेत असर पर्छ । ग्रे लिस्टमा परेका राष्ट्रहरूबाट आएको पैसालाई अन्य मुलुकले उच्च निगरानीमा राख्ने हुँदा यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत पर्नेछ ।
अब के गर्ने त नेपालले ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण कस्तो अपराध हो र यसलाई रोकथाम गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी कर्मचारीमा नै ज्ञान नभएकाले पनि मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको हो । त्यसैले अब हामीले एफएटीएफसँग गरेका प्रतिबद्धता पालना गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी सम्बन्धी जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्ने र बैंक तथा सहकारीसँगै क्यासिनो र घरजग्गा क्षेत्रमा नियमनमा सुधार ल्याउन पर्छ । हुन्डी निरुत्साहन र शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता बढाए हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन सक्छौं ।
सम्बन्धित समाचार :
