काठमाडौं । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धानमा लापरबाही गरे बापत नकारात्मक सूचीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णय लिन फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको पूर्ण बैठक बसिरहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धानमा लापरबाही गर्दा नेपाल ग्रे लिस्ट अर्थात नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम छ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा गत सोमबारदेखि बसिरहेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको पूर्ण बैठकले नेपाललाई आज ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने भनेर निर्णय गर्नेछ ।
नेपाली समय अनुसार राति १० बजे भित्र बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हरिकुमार नेपाल बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको कानुन कार्यान्वयनमा प्रगति गर्न नसकेको भन्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना हुँदै आएको छ । नेपालले भने सुधार गरेको दाबी गरिरहेको छ ।
टास्क फोर्सको बैठकमा छलफल जारी रहेको र अहिलेसम्म नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्नेबारे कुनै निर्णय भइनसकेको बैठकमा सहभागी राष्ट्र बैंकका निर्देशक हरिकुमार नेपालले कान्तिपुर समाचारलाई जानकारी दिनुभयो ।
कानुन निर्माणपछि कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा ११ सूचकमध्ये ७ मा नेपालको अवस्था भने राम्रो छैन । सन् १९८९ मा स्थापना भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्समा नेपाल २००२ मा आबद्ध भएको हो । उक्त संस्थाले सन् २००५ र २०१० मा गरी दोस्रो पटक नेपालबारे अध्ययन गरेको थियो । दोस्रो अध्ययनपछि नेपाल पहिलो पटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो । त्यसपछि सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेपछि सन् २०१४ मा नकारात्मक सूचीबाट नेपाललाई हटाइएको थियो ।
सन् २०२२ मा तेस्रो पटक भएको अध्ययनपछि टास्क फोर्सले नेपाललाई थप नीतिगत सुधार गर्न सुझाव दिँदै निगरानीको सूचीमा राखेको थियो । तर उसले अपेक्षा गरे बमोजिम थप नीतिगत सुधार र कानुन कार्यान्वयनमा नेपालले समयमै ध्यान दिन नसक्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम छ । सरकारी अधिकारीहरु नै नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना देखाइरहेका छन् । एफएटीएफका अनुसार नेपालले ४० वटा मापदण्डमध्ये १६ वटा आंशिक कार्यान्वयन गरेको छ भने ३ वटा कार्यान्वय नै भएका छैनन् ।
