काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले सहयोग रोकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने देखिएको छ । नेपालमा दातृ निकायले खोप, महामारी नियन्त्रण, पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम खर्च गर्दै आइरहेका छन् । तीमध्ये प्रमुख दाता यूएसएआईडीकै सहयोग रोकिएपछि स्वास्थ्यका नियमित कार्यक्रम त प्रभावित हुने देखिएका छन् नै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य समेत अवरुद्ध हुने सम्भावना छ ।
तर, जानकारहरू भने अब सरकारले नै बजेट वृद्धि गर्दै स्वास्थ्यका कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
यूएसएआईडीले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँको सहयोग सुनिश्चित गरेको थियो, जसलाई सरकारले रातो किताबमै सूचीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार उक्त रकमको ४० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डनल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसँगै यूएसएआईडीले ३ महिनाका लागि आफ्ना कार्यक्रम रोक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रकै प्रगति अवरुद्ध हुने स्वास्थ्य अधिकारीहरूकै भनाइ छ ।
“यो आर्थिक वर्षको प्रगति ३ महिनाका लागि मात्र रोकियो भने पनि थोरै कम हुने देखिन्छ । तर अब ३ महिनापछि यदि निरन्तरता भएन भने प्रगति अलिकति कम देखिन्छ । जहाँसम्म अत्यावश्यक सेवाको कुरा हो त्यसमाचै थोरै मात्रै छ र त्यसमा यदि अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुने अवस्था आयो भने हामीले नेपाल सरकारको स्रोतबाट गर्छौं । त्यो हिसाबले हेर्दा अत्यावश्यक सेवाहरू कम हुन दिदैनौं । तर विभिन्न सेवाहरूलाई सर्पोट गर्ने प्रोगामहरू चाहिँ कम भएको अवस्था छ । अब ३ महिनापछिको कस्तो कुरा आउँछ, त्यही अनुसार हामीले थप कदम चाल्छौं”, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. विकास देवकोटाले भन्नुभयो ।
यूएसएआईडी बाहेक चालु आर्थिक वर्षका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को २० करोड, राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ले १५ करोड र राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले ६६ करोड सुनिश्चितता गरेका छन् । यस बाहेकका रकम तथा सहयोग पनि दातृ निकायहरूले बेला-बेला दिँदै आइरहेका हुन्छन् । अमेरिकाले डब्ल्यूएचओबाट हात झिकेको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी आएको छैन ।
जानकार भने दातृ निकायहरूले हात झिक्ने हो भने नेपालले लिएको २०३० सम्मको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल हुने मात्र होइन, अहिलेसम्मकै उपलब्धिमा समेत असर पर्न सक्ने बताउँछन् । सोही कारण स्वास्थ्यका कार्यक्रममा स्रोत अभाव हुन नदिन नेपाल सरकारले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने र प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
“कुन कार्यक्रम चाहिने हो कुन चनाहिने हो, नचाहिने कार्यक्रम तथा बजेट बन्द गरेर चाहिने चाहिने, जहाँ मान्छेको ज्यान जान्छ, रोग बढेर जनताहरूले दुःख पाउँछन् यस्तो अथवा सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू छ तिनीहरूमा लगानी गरेर बाँकी कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ । दाताहरूको होइन नेपाल सरकारकै योगदान चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण भइसक्यो”, स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासीनीले बताउनुभयो ।
खोप, पोषण, महामारी नियन्त्रण, पूर्वाधार, उपकरण लगायत स्वास्थ्यका अधिकांश सेवा दातृ निकायको सहयोगमा चलिरहेका छन् । तिनले आफ्ना सहयोग रोक्दैमा स्वास्थ्य क्षेत्रकै प्रगति अवरुद्ध हुने स्थिति आउन नदिन सरकारले बजेट वृद्धि गर्दै स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
