काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले फेरि पनि उद्योगहरूको लाइन काट्न नमिल्ने बताएको छ । आयोगले विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै सरकारद्वारा गठित प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाएर सरकारले निर्णय गरी तथ्य स्थापित नहुन्जेल उद्योगको लाइन काट्न नमिल्ने बताएको हो ।
सरकाले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बक्यौता रकम जाँच गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । आयोगले अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन उपभोक्ताउपरको कारबाही यथास्थितिमा राख्न र बक्यौता असुलीको कार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।
बक्यौता असुल गर्ने क्रममा विद्युत लाइनविच्छेदको कारबाही भयो भने प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आम्दानीमा नकारात्मक असर गरी क्षति हुने कुरामा ध्यान दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । यसअघि गत मंसीरमा पनि आयोगले उद्योगहरूको विद्युत् नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
