काठमाडौं । सरकारले हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वनलाई उद्योगसँग जोड्ने कुरा गर्छ । तर कानुनी जटिलता र अस्पष्टताका कारण वनबाट प्रतिफल लिन सकिएको छैन । वन मन्त्रालयकै तथ्यांक अनुसार वनबाट बर्सेनि १ खर्ब आम्दानी र झन्डै १० लाख मानिसलाई रोजगारी दिन सकिने सम्भावना छन् । तर पनि वनको उपयोग गर्न सरकारले किन सकिरहेको छैन ?
वन मन्त्रालयले वनलाई उद्यमसहित 'रोजगारसँग समृद्धि' का लागि काष्ठ उद्योग, गैरकाष्ठ उद्योग, वन्यजन्तु व्यवसाय, कार्बन व्यापार, प्रकृतिमा आधारिक पर्यटन र जैविक ऊर्जा गरी ६ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने गरी खाका बनाइरहेको छ । त्यसमध्ये सानो परिमाणमा काम पनि भइरहेका छन् । वन मन्त्रालयको तथ्यांकले भन्छ- वनको दिगो व्यवस्थापन र अधिकतम उपयोगको माध्यमबाट हरेक वर्ष १ खर्ब आम्दानी र झन्डै १० लाख मानिसलाई पूर्णकालीन रोजगारी दिन सकिन्छ ।
प्रारम्भिक रूपमा काठ, दाउरा र जडिबुटी उत्पादनबाट मात्रै ४ लाख ३१ हजारलाई रोजगारी दिन सकिने अध्ययन भएको छ । त्यस्तै हाल उपलब्ध वन स्रोतको दिगो उपयोगबाट काठ मात्रै वार्षिक १७ करोड घनफिटसम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ । १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा ५ करोड घनफिट वार्षिक काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिईएको छ ।
तर, नेपालको उत्पादन ३ करोड ७६ लाख घनफिट मात्रै छ । यो भनेको कुल क्षमताको ७८ प्रतिशत काठ जंगलमै कुहिने गरेको छ । यसको कारण हो कानुनी जटिलता र अस्पष्टता ।
“सामुदायिक वनकै दर्ताबाट उद्योग खोल्न पाउने गरी नीति परिवर्तन गरिनुपर्छ । अनि मात्रै वनबाट समृद्धि ल्याउन सकिन्छ”, सामुदायिक वन उपभोक्तम महासंघ नेपालका महासचिव पार्वता गौतमले बताउनुभयो ।
यिनै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै दिगो वन व्यवस्थावनलाई राष्ट्रिय संकल्पको रूपमा अघि सारेको छ । वनलाई उद्यमसँग जोड्ने नीति लिएपछि देशभरका वन संरक्षणकर्मी, सरोकारवाला, विभागीय मन्त्रालय र कर्मचारी त्यसको एकीकृत खाका बनाउन जुटेका छन् ।
“काठ, दाउरा र जडिबुटी उत्पादनबाट मात्रै ४ लाख ३१ हजारलाई रोजगारी दिन सकिने अध्ययन भएको छ”, रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले बताउनुभयो ।
सन् २०१४ सम्म वन क्षेत्र ४३ प्रतिशत रहेकोमा हाल ४६.०८ प्रतिशत पुगेको छ । यो सुखद् पक्ष हो । तर, वनबाट उत्पादन र रोजगारी लिन नसक्दा संरक्षणकर्मी मात्रै होइन नागरिकमा पनि निराशा छ । सरकार आफैं नीतिगत अस्थिरता, सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय र सहकार्यको कमी र आवश्यक लगानी अभावले आम्दानी, रोजगारी लगायत फाइदा लिन सकिरहेको जिकिर गर्छ ।
हाल देशभर ६६ लाख हेक्टर क्षेत्रमा २ अर्ब ५६ करोड ३० लाख वयस्क रुख रहेको अनुमान गरिएको छ । १६ औं पञ्चवर्षीय योजना, वन नीति २०७५ र वन रणनीति २०१६ ले सन् २०२५ भित्रै विदेशबाट आउने काठलाई शून्य पार्ने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य भेट्न पनि सरकारले वन पनि नमासिने र लाभ पनि उठाउने कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ ।
