काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको नीति कार्यक्रम आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएसँगै पारित भएको छ ।
विपक्षीहरूले गरेका आलोचनाप्रति आक्रामक देखिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन, कानुन निर्माणदेखि विकास निर्माणका गतिविधिसम्मका विषयलाई सम्बोधन गरेको मात्रै दाबी गर्नुभएन, १७ वटा नयाँ नीति ल्याएको दाबी समेत गर्नुभयो । धेरै विषयमा 'भइहाल्छ नि' भन्दै प्रस्तुत हुनुभएका प्रधानमन्त्रीले गम्भीर समस्यामा भने अघिल्लै सरकारलाई दोष लगाउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले नयाँ कुरा केही नभएको भन्दै आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जवाफमा क्रममा सुरुमै त्यसको प्रतिरक्षा गर्न केन्द्रित हुनुभयो । उहाँले १७ वटा नयाँ नीति ल्याएको भन्दै बुँदागत रूपमै व्याख्या गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनरावलोकनदेखि कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा भौतिक पूर्वाधार जस्ता विषय सरकारले ल्याएका नयाँ नीति भएको जिकिर गर्नुभयो ।
विपक्षीले उठाएको पुराना योजना पनि अनावश्यक भए हटाइने र केही आवश्यकले निरन्तरता पाउने भनाइ प्रधानमन्त्रीको छ । यस्तै, सरकारले कानुन निर्माणमा ध्यान नदिएइको भन्दै आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, निजामती, प्रहरी लगायतका ७ वटा विधेयक शीघ्र पारित गर्न सांसदहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको विषयमा सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रश्न गर्ने सांसदहरूप्रति आक्रामक बन्नुभएका प्रधानमत्री ओलीले आफ्नै अनुहार ऐनामा हेरेर नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गरेको आरोप विपक्षीलाई लगाउनुभयो । देशमा बेथिति हुनु, देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे-लिस्टमा पुग्ने अवस्था आउनुमा अघिल्लो सरकार दोषी रहेको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले कतिपय सांसदका प्रश्नलाई हल्का रूपमा लिँदै उत्तर दिनुभन्दा पनि कटाक्ष गर्नुभएको थियो भने केही विषयलाई ठट्टाको रूपमा लिँदा बैठकमा हाँसोको फोहोरा छुट्यो । समग्र जवाफमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षीले लगाएका आरोप ठीक नभएको, नीति कार्यक्रमले धेरै नयाँ विषय समेटेको, विकास निर्माणका लागि मार्गनिर्देश गर्ने खालको भएको जिकिर गर्नुभयो । राजतन्त्रको पक्षका वकालत गर्नेप्रति अझ बढी आक्रामक देखिनुभएका ओलीले सांसदहरूले उठाएका सुझाव बजेट वक्तव्यमा संवोधन गर्ने आश्वासन चाहिँ दिनुभएको छ ।
