काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने कुल परिवारको ३१ प्रतिशत परिवारमा महिलाले घरमुली रहेको पाइएको छ ।
आजै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम नतिजा अनुसार नेपालमा हाल ६६ लाख ६६ हजार ९३७ परिवार रहेका छन् भने जसमध्ये २१ लाख ३ हजार २७८ परिवार अर्थात् ३१.५५ प्रतिशत परिवारमा महिला परिवारमुली छन् । त्यस्तै ६८.४५ प्रतिशत परिवारका मुली भने पुरुष रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यस जनगणनाले कम्तीमा १० वर्ष उमेर पुगेको र परिवारमा अक्सर उपस्थित भई परिवारको व्यवहार चलाउने वा निर्णय प्रक्रियामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई परिवारमुली मानेको छ ।
२०६८ सालको जनगणना तथ्यांकअनुसार नेपालमा २५.७३ प्रतिशत परिवारमुली महिला रहेका थिए । यस पटकको जनगणनाले भने गत १० वर्षमा नेपालमा महिला परिवारमुली भएका परिवारको संख्या ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ ।
महिलाको नाममा घरजग्गा
यस जनगणनाको नतिजा अनुसार ११.८ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नाममा घर र जग्गा दुवै रहेको देखिएको छ । त्यस्तै महिलाको नाममा जग्गा मात्र भएका परिवार ९.७ प्रतिशत र घर मात्र भएका परिवार २.३ प्रतिशत रहेका छन् । समग्रमा २३.८ प्रतिशत परिवारहरूमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुवै रहेको देखिएको छ ।
२०६८ सालको जनगणनाले भने देशका कुल परिवारको १०.७ प्रतिशत परिवारहरूमा मात्र महिलाको नाममा घर र जग्गा दुवै रहेको देखिएको थियो भने महिलाको नाममा जग्गा मात्र भएका परिवारहरू ९.० प्रतिशत थिए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार प्रदेशगत रुपमा हेर्दा महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुवै रहेका परिवारको संख्या कोशी प्रदेशमा २८.५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा २८.३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११.८ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिला परिवारमुली भएका परिवारहरूमा उपलब्ध सञ्चार लगायत अन्य साधन, सुविधा, सफा खानेपानी प्रयोग गर्ने, बिजुली प्रयोग गर्ने, खाना पकाउन आधुनिक इन्धनको प्रयोग गर्ने, शौचालय सुविधा भएका परिवारको अनुपात वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको बताएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को औपचारिक घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
सम्बन्धित समाचार...
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक, यस्तो छ तथ्याङ्क
राज्यका प्रमुख पद : महिला सहभागितामा दलहरूको कन्जुस्याइँ !
मुलुकभर कानुनी क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति न्यून
