०७४ सालको निर्वाचनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिला सहभागिता बढेको छ । संविधानले नै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि संघीय संसदमा ३३, प्रदेशमा ३४ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता छ । वडादेखि पालिकासम्मै महिला सहभागिता बढे पनि नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा भने दलहरुले महिलालाई प्राथमिकता दिएका छैनन् ।
बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका-२ मा जनप्रतिनिधि भएका महिलाले पााच बर्षको कार्यकालमा खास निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनै पाएनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहका महिला सदस्यहरुको अवस्था बाजुराको जस्तै हो । अनिवार्य उपस्थितिमा बाहेक अन्य काममा नगरपालिका र वडाध्यक्षहरुले महिला जनप्रतिनिधिलाई सहभागि गराएनन् ।
कानुनले दिएको अधिकार अन्तर्गत मात्रै महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउने अरु बेला नेतृत्व तहले नै उनीहरुलाई पन्छाउने प्रवृति सबैतिर छ । जसका कारण क्षमता विकास र अर्थपुर्ण सहभागितामा महिला सदस्यहरु सधै पछि पर्दै आएका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहमा त प्रमुखहरुले आफुखुसी निर्णय गर्ने र त्यसको विरोध गरे आफूहरुलाई अरु काममा पनि थाहै नदिने गरेको महिला जनप्रतिनिधि कै गुनासो छ ।
स्थानीय तहमा पााच बर्ष काम गरेका महिला सदस्यहरुले यसपालीको निर्वाचनमा थप जिम्मेवारी लिने दाउमा छन् । तर राजनीतिक दलहरुले मुलधारमा ल्याउन कन्जुस्याई गर्दा महिलाहरुले निणार्यक तहमा कमै मात्र अवसर पाउाछन् ।
