‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ महसुल नबुझाएका १८ कम्पनीको बिजुली काटियो

कार्तिक ८, २०८२ |कान्तिपुर टीभी संवाददाता
‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ महसुल नबुझाएका १८ कम्पनीको बिजुली काटियो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर त्यसवापतको महसुल नतिर्ने थप १८ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ । 

यसअघि प्राधिकरणले छ वटा उद्योगको लाइन काटेकामा शुक्रबार रातिदेखि थप १८ वटा उद्योगको बिजुली काटेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार शुक्रबार पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्सको बिजुली काटिएको हो ।

यसअघि जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् आपूर्ति कटौति गरिएको थियो । कूल रू आठ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगहरुमध्ये केहिले किस्तामा तिर्न थालेको र केही कानुनी प्रक्रियामा गएका प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो । 

“डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर महसुल तिर्न बाँकी १४ उद्योगले किस्तामा भुक्ताती गर्न थालेको छन् भने छ वटा उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् । हेटौडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको पनि बक्यौता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल उठाउने विषय २०७५ साल यता सुल्झिन सकेको छैन । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा पहिलोपटक डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल बक्यौताबारे अध्ययन भएको थियो । 

त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दै आएको छ । उद्योगी-व्यवसायीहरूले भने आफुहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोग नै नगरेकाले त्यसको महसुल नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । यो विषय अदालत, सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ ।

प्राधिकरणले गत असोज १२ गते उद्योगहरुलाई २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको प्राधिकरणले सो अवधिसम्ममा बक्यौता तिर्न नआएपछि विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमावली, २०७८ अनुसार लाइन काटिएको जनाएको छ ।-रासस


Image

कान्तिपुर टीभी संवाददाता

Kantipur TV HD, the most popular TV channel in Nepal, brings Nepal to its audiences. Its programmes provide in-depth analyses about the issues of the day and reflect the people’s voice.