काठमाडौं । नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरेको छ । राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूले पनि यसैलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पटक-पटक दोहोर्याउँछन् । तर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने उनीहरू चुकेका छन् । राज्यका प्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ ।
देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिदेखि प्रदेशमन्त्रीसम्मको प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भने अधिकांशमा पुरुष छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रमुख पुरुष छन् । राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेका छन् भने उपराष्ट्रपति चयन चैत ३ मा हुँदै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षमा गणेशप्रसाद तिमिल्सिना छन् । उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा मात्र महिला छन् ।
संघीय सरकारको ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई जना- रेखा शर्मा र सुशीला श्रीपाइली मात्र महिला छन् । सात वटै प्रदेशमा पुरुष मुख्यमन्त्री छन् । कोशी प्रदेशको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक, मधेस प्रदेशको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २ र वाग्मती प्रदेशको ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व छ ।
त्यसैगरी ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको गण्डकी, ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको लुम्बिनी र ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको सुदूरपश्चिममा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य छ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा ८ मध्ये ७ पुरुष छन् । मन्त्रिपरिषद्मा मात्र होइन, प्रदेश सभामुखमा पनि कर्णाली बाहेक सबै प्रदेशमा पुरुष छन् । कर्णालीमा भने नन्दा गुरुङ सभामुख छिन् । राजनीतिक दलको बेवास्ताका कारण मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उपस्थिति कमजोर देखिएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा एक तिहाइ महिला अनिवार्य गरिएको छ । ती बाहेक अन्य ठाउँमा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर छ ।
राजनीतिक नियुक्तिमा मात्र होइन, सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा पनि महिलाको उपस्थिति छैन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा पुरुष मात्र छन् । यी निकायको नेतृत्व गर्ने अवसर त अहिलेसम्म महिलाले पाएकै छैनन् । यसले संविधानको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई गिज्याइरहेको छ ।
राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दलीय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेसम्म सुधारको सम्भावना देखिँदैन ।
