काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनी व्यवस्थाअनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यवहारिक कठिनाइ रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
मंगलबार ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले व्यवहारिक रुपमा कठिनाइ रहे पनि सहभागिता सुनिश्चित हुँदै गएको बताएका हुन् ।
उनले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आज ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरु नियम कानुन बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गरिरहेको भए पनि अझैपनि मुख्य पदमा भने कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन हुन कठिनाइ रहेको उल्लेख गरे ।
सभामुख घिमिरेले आर्थिक उन्नतिको लागि प्राकृतिक स्रोत, त्यसमा पनि वनको दिगो व्यवस्थापनका बारेमा सोच्न जरुरी रहेको औँल्याए । उनले प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै समाज उपयोगी ढंगबाट आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरालाई विशेष जोड दिन आग्रह गरे । उनले वनलाई समाप्त गर्ने खालका घटनाहरु विभिन्न स्थानमा भइरहेको उल्लेख गर्दै वनको संरक्षणसँग बाझिएका ऐनहरु, ऐनको अभावमा नभएका पक्षहरु, ऐन बनाउनुपर्ने कारण र ऐनले भनेका कुरा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
‘वनलाई समाप्त गर्ने खालका घटनाहरु विभिन्न स्थानमा भएका छन् । वनको संरक्षणसँग बाझिएका ऐनहरु, ऐनको अभावमा नभएका पक्षहरु, ऐन बनाउनुपर्ने कारण र ऐनले भनेका कुरा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ । वातावरणमा आइरहेको प्रतिकुल परिवर्तनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ?, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ ।’ उनले भने ।
यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले क्रमिक रुपमा हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्दै गए पनि पर्याप्त हुन नसकेको गुनासो गरिन् । उनले आर्थिक रुपमा अझै पनि महिलालाई सशक्त बनाउन नसकिएको भन्दै महिलाहरुलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा पनि ३३ प्रतिशत महिला छन्, क्रमिक रुपमा परिवर्तन छ । तर भनेको र चाहेको जस्तो भएको छैन । आर्थिक रुपमा अझै पनि महिलालाई सशक्त बनाउन सकिएको छैन ।’ उनले भनिन्, जबसम्म प्राकृतिक स्रोत जोगाउने स्थानीय जनताको प्रमुख भूमिका हुँदैन, उनीहरु प्राकृतिक स्रोतका मालिक हुन् भनेर जबसम्म स्वीकार्न सकिँदैन, तबसम्म प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण हुँदैन ।’
कार्यक्रम सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा रहेर विभिन्न कालखण्डमा काम गरेका र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।
