काठमाडौं । नेपाली जनजिब्रो, नेपाली साहित्य संगीत अनि नेपाली सपना रेलसँग धेरै जोडिन्छ । तर, रेलमा गुड्ने रहर धेरैको अधुरै रहन्छ ।
कारण- जनकपुरबाहेक यात्रुवाहक रेल नेपालमा छैन । आशालाग्दो कुरा चाहिँ, सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बालेन सरकारको तयारी प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्दै गयो भने नेपालीको रेल सपना पूरा हुनसक्ने देखिएको छ ।
सोचेझैँ प्रक्रिया अघि बढ्दै गयो भने काठमाडौँमा केही वर्षमै साढे २७ किलोमिटर दूरीमा मेट्रो रेल कुद्न थाल्नेछ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको तयारी यस्तै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वैशाख २९ गते मेट्रो रेल निर्माणका लागि पूर्वावश्यक हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया स्वीकृत गरेको थियो ।
यता अर्थ मन्त्रालयले पनि परियोजनाको परामर्शदाता छनोट गर्न र डीपीआर निर्माण गर्न सहमति दिइसकेको छ । योसँगै मेट्रो रेलको प्रक्रिया अघि बढेको हो । रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाले प्रस्तावित २७.५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीहरूसँग आशयपत्र आह्वान पनि गरिसकेको छ ।
अबको ५ दिनभित्र यी कम्पनीहरूले आशयपत्र बुझाउनेछन् । तीमध्ये छनोट हुन सफल परामर्शदाता कम्पनीले १८ महिनामा रिपोर्ट बुझाएपछि त्यसअनुरूप मेट्रो रेलवे निर्माणको काम अघि बढ्छ । तर, डीपीआर चित्त नबुझेमा अथवा कैफियत देखिएमा रेलमार्ग नबन्न पनि सक्छ ।
डीपीआरमा परियोजनाको भौगोलिक साथसाथै सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । यता सरकारले पनि मेट्रो आफूहरूको प्राथमिकतामै भएको जनाएको छ ।
हुन त काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो चलाउने कुरा अहिलेको होइन । पूरा नभएको पुरानै सपना हो । सन् २०११ मै १ नेपाली र ३ कोरियन कम्पनीले संयुक्तरूपमा अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा काठमाडौँ उपत्यकाका ५ रुटमा मेट्रो चलाउन सकिने उल्लेख थियो ।
रिंगरोड परिक्रमा, रत्नपार्कदेखि महाराजगन्ज, कालिमाटी-नयाँबानेश्वर-सिनामंगल खण्ड, स्वयम्बू-डिल्लीबजार-बौद्ध र घोबीघाट-सिंहदरबार-नक्साल-गोंगबु खण्डमा मेट्रो चलाउन सकिने भनिएको थियो । जसमा ३ खण्ड जमिनमाथिबाट र २ खण्ड जमिनमुनिबाट मात्र बनाउन सकिने उल्लेख छ । तर, तत्कालीन अवस्थामा जमिनमुनि ट्र्याक बनाउन खर्चले धान्न नसकिने निचोड निकालेपछि सरकारले जमिनमाथिबाट मात्रै हुनुपर्ने अडान राख्यो र प्रतिवेदन अघि बढ्न सकेन ।
उता जमिनमाथि मात्रै संरचना निर्माण हुँदा सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदामा असर पर्ने भन्दै आलोचना भएपछि सरकार पछि नै हट्न बाध्य भयो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ यता चालु आर्थिक वर्षसम्म पनि सालिन्दा मेट्रोको डीपीआर बनाउन १५ करोड छुट्याउँदै आएको छ ।
तर, योजना आयोगले स्वीकृति नदिँदा बजेट बर्सेनि फ्रिज हुँदै आएको छ । यसपटक करबाहेक २८ करोडको स्वीकृति प्राप्त भएसँगै सरकार डीपीआर बनाउन अग्रसर भएको हो । त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीले डीपीआर बुझाउना साथ मेट्रो बन्ने अनि चल्ने भने होइन ।
डीपीआर स्वीकृत भइसकेपछि स्रोत जुटाउनुपर्छ । जुन अर्ब होइन खर्बमा हुन्छ । २०७५ सालमै लगानी बोर्डले ७७.२८ किलोमिटर रेलवे ट्र्याक बनाउन ५ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । स्रोतका अनुसार यसपटक परामर्शदाताको रूपमा छनोट हुन भारतीय, चिनियाँ, जापानी कम्पनीले चासो दिएका छन् ।
यी कम्पनीले आफ्नो आशयपत्रमा सम्भावित खर्चको विवरण खुलाएर बुझाएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ । यसपालि सरकारले सन् २०११ को ४ कम्पनीको प्रतिवेदनकै आधारमा जमिनमुनि र माथिबाट गुड्ने गरी महाराजगन्ज-सुकेधारा-चाबहिल-कोटेश्वर-सातदोबाटो-रत्नपार्क हुँदै पुन: महाराजगन्ज फन्को लगाउने गरीको रेलमार्ग बनाउन अध्ययन गर्ने प्रारम्भिक योजना बनाएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रेलवे बोर्डलाई करिब साढे २ अर्ब विनियोजन गरेको छ । साथै यसैपालिदेखि रेल विभाग र रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनालाई रेलवे बोर्डमा समायोजन गरेको छ । अब प्रक्रियागत कामहरू सरासर अघि बढे काठमाडौँ मेट्रोपोलिटनवासीको मेट्रो सपना टाढै भए पनि सम्भव हुनसक्ने देखिन्छ ।
