काठमाडौं । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिलेसम्म ३ वटा समिति गठन गरिसकेको छ । आन्तरिक समिति त कति बने, कति ? महालेखाले पनि बर्सेनि आफ्नो प्रतिवेदनमा सुधारको सुझाव दिन छाडेको छैन । तर महिनौँ लगाएर तयार पारिएका प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिष्ठानमा समस्या पटक-पटक बल्झने गरेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाका कारण संकटमा परेको प्रतिष्ठान कहिले सुध्रेला ?
२०४९ सालमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन बन्यो । जसमा कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरियो । यहीँबाट सुरु भयो प्रतिष्ठानमा राजनीतिकरण । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले डाक्टर शेखर कोइरालालाई उपकुलपति नियुक्त गरे र त्यसपछि सरकार फेरिएपिच्छे उपकुलपति फेर्ने शृङ्खला नै चल्यो । तर राजनीतिक नियुक्ति भए पनि त्यसबेला प्रतिष्ठानले राम्रो छवि बनाएको थियो । डाक्टर कोइरालाले कान्तिपुर समाचारसँगको कुराकानीमा आफ्नो कार्यकाललाई स्वर्ण युग भनेका छन् । तर, उनकै अनुसार त्यसपछि प्रतिष्ठानमा व्यापक राजनीतिकरण भयो ।
राजनीतिक प्रभाव र दबाबका आधारमा नियुक्त भएका उपकुलपतिहरू एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गए । बाबुराम भट्टराईको पालामा नियुक्त भएका बीपी दास तथा गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बेला नियुक्त भएका राजकुमार रौनियारमाथि अनियमितताको आरोप लाग्यो । अझ त्यसपछि नियुक्त भएका ज्ञानेन्द्र गिरीमाथि अनियमितताको आरोप लगाउँदै कर्मचारी र चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिए ।
समयमा तलब नपाएको, शैक्षिक कार्यक्रम अस्तव्यस्त भएको, बढुवा तथा सेवा सुविधा नभएको भन्दै पटक-पटक हुने आन्दोलनको मारमा बिरामी पर्न थाले । सरकारले पटक-पटक छानबिन समिति गठन गरे पनि ती समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् गहिरिँदै गएको छ । पछिल्लो पटक चिकित्सक तथा कर्मचारी वृत्तिविकास नभएको भन्दै ५ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा तथा पठनपाठन नै प्रभावित बनेको छ ।
चिकित्सक तथा कर्मचारीको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि सरकारले २०७५ मा तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो । समितिले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय पक्ष र खरिद लगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन बुझायो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि फेरि २०७८ असारमा तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरियो ।
समितिले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको भन्दै नीतिगत सुधारको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । यसबाहेक डा जगदीशप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले दिएको शैक्षिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधारको सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि दराजमै सीमित भएको छ ।
बुधबार पनि स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित पदाधिकारीसँग छलफल गरे । तर बैठकमा के भयो भन्नेबारे उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
प्रतिष्ठानको समस्या समाधानका लागि आन्तरिक छानबिन समिति दर्जनौंपटक गठन भएका छन्। त्यतिमात्र होइन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि प्रतिष्ठान सुधारका लागि सुझाव दिने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट पनि पटकपटक निर्देशन दिने काम भएको छ । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप नरोकिएसम्म जतिवटा छानबिन समिति गठन गरिए पनि, जोसुकैले जस्तोसुकै निर्देशन र सुझाव दिए पनि समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।
सम्बन्धित समाचार...
बीपी प्रतिष्ठानको विवाद समाधानका लागि भएको छलफल निष्कर्षविहीन
बारम्बारको आन्दोलनले बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान थिलथिलो
धरानको बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा ४ दिनदेखि आकस्मिकबाहेक सेवा ठप्प
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- बीपीको समस्या तत्काल समाधान गर्नू
बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्याबारे के भन्छन् डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल ?
शेखर कोइरालालाई प्रश्न : बीपी प्रतिष्ठानको अवस्था सुधार्न तपाईँको भूमिका हुँदैन ?
.png&w=400&height=300)
