काठमाडौं । नेपाल औषधि लिमिटेडद्वारा उत्पादित सुपथ मूल्यका औषधि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । मंगलबार मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पुर्याउने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लिमिटेडद्वारा उत्पादित औषधि सरकारले नै नकिनेको गुनासोपछि मन्त्रालयले सहजीकरण समिति गठन गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयलाई आवश्यक भएको र लिमिटेडमा उपलब्ध भएको औषधि अन्यत्रबाट नकिन्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत गुणस्तर प्रमाणित समेत सरकारले सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै बिक्री वितरणमा सहजीकरण समेत तयार रहको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफूहरूले स्थानीय तहहरूलाई समेत लिमिटेडकै औषधि किन्न आग्रह गरेको भए पनि त्यस्तो लागू नरेको दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “हामीले खरिद गर्ने तपाईंहरूसँग भएको औषधि अन्यत्रबाट खरिद गर्दैनौं । त्यो ९८ प्रकारको औषधिको बारेमा पनि हामीले नसोचेको होइन तर त्यो हामीले गर्दा हुने कुरा नरहेछ । हामीले पटक पटक विषयगत समितिको बैठकमा यो कुरा राखेका पनि छौं । तपाईंले खरिद गर्ने औषधि लिमिटेडमा उपलब्ध छ भने किनिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका हौं । तर कुरा के हो भने हामी बाध्य बनाउन सक्दैनौं, हामीले आग्रह मात्रै गर्ने हो । हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पनि ९८ प्रकारको औषधि नेपाल औषधी लिमिटेडबाटै किनिदिनुस् भनेर आग्रह गर्यौं । तर यो कुरा भनेर लागू हुने रहेनछ । त्यसकारण मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नको लागि उद्योग मन्त्रालयले प्रस्ताव लग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । होइन उद्योग मन्त्रालयले नै लाने हो भने पनि हामी लग्न तयार छौं ।”
मन्त्री पौडेलका अनुसार समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक समेत हुनुहुन्छ ।
