विजय पौडेल

विजय पौडेल

पौडेल कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक हुन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थी अब किताब कापी बोकेर विद्यालय जान थाल्ने बेला भयो । तर, नयाँ कक्षामा नयाँ उत्साहले नयाँ पाठ्यसामग्री पढ्न विद्यार्थी अहिले गए भने उनीहरूले व...

सम्पादकीय : लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड नगर

राजनीतिक अस्थिरताको निरन्तरतालाई चिर्दै २०८१ सालमा संसद्‌मा रहेका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार निर्माण हुँदा आशंकाका बीच पनि नागरिकमा आशाको सञ्चार भएको थिय...

विशेष सम्पादकीय : आशा जगाउनैपर्ने २०८२ साल

अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गर्न र समाधानका उपाय सुझाउन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै भनेको छ- समष्टिगत आर्थिक सुधार र स्थायित्वका लागि व...

सम्पादकीय : अर्थतन्त्रमा सुधार भाषणले होइन, परिणामले देखाऊ

काठमाडौंको तीनकुने केन्द्रित राजावादी समूहको प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको तोडफोड आगजनी र लुटपाटको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक समिति वा आयोग बनाउन सदनदेखि सडकस...

सम्पादकीय : तीनकुने घटनामाथि न्यायिक छानबिन गर

सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दलको कार्यालय र विभिन्न व्यापारिक कम्प्लेक्समा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरेर पूर्वराजावादी समर्थक समूहले यो कुनै राजनीतिक आन्दोलन होइन भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।...

राजनीतिक कार्यक्रमका नाममा अराजकता सह्य छैन !

संविधानमा लेखे पनि, कानुनले बाँधे पनि नेपाली समाज जात व्यवस्थामा यसरी जकडिएको छ, यो ‘सभ्य समाज’ बन्नै सकिरहेको छैन । यसको प्रमाण हो, सिरहाको औरही गाउँपालिकामा महायज्ञ लगाउने नाममा ...

सम्पादकीय : जातीय विभेदको अन्त्य घोषणाले मात्र हुन्न, पीडितलाई न्याय चाहिन्छ

के कुनै राजनीतिक प्रणाली गलत हुन सक्छ ? हुन सक्छ । जस्तै, नेपाली जनताले भोगेको १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन, ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था तथा २०५९ सालबाट सुरु भएको तत्कालीन र...

सम्पादकीय : पश्चगमनलाई सार्वभौम जनताले नै खारेज गर्नेछन्

संविधानले तीन तहको सरकारका अधिकार र कार्यक्षेत्र प्रष्ट उल्लेख गरे पनि संघीय सरकारले आवश्यक कानुनहरू नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न उल्झन बेहोर्नुपरेको सरोकारवालाहरू...

मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर : प्रदेशले काम गरेको छ, तर जनतालाई बुझाउन सकिएको छैन

शिक्षा स्वास्थ्य तथा भौतिक संरचनाको विकासमा प्रदेश सरकारसँगको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।...

“सात वर्षमा धेरै काम भएको छ, कोही पनि भावनामा बहकिन जरुरी छैन”

प्रदेश सरकारका लागि संविधानले नै दिएका अधिकारहरूलाई संघ सरकारले संकुचन गरेका कारण प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताएका छन् ।...

संघलाई कर्णाली प्रदेशको सन्देश : अधिकार नदिए स्वीकार्य हुन्न