सामाजिक सुरक्षा बहसमा आज हामी रोजगार सेवा केन्द्रका बारेमा बहस गर्दैछौ । नेपालमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणा राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ बाट सुरू गरिएको हो । ...
पौडेल कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा बहसमा आज हामी रोजगार सेवा केन्द्रका बारेमा बहस गर्दैछौ । नेपालमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणा राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ बाट सुरू गरिएको हो । ...
विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रताको नियमन गर्ने संस्था रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डरको सन् २०२५ को प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकले भन्छ- आफ्ना छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपाली प्रेस निकै स्वतन्त्र छ ।...
सामाजिक सुरक्षाका नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा अनुसन्धान तथा तथ्य तथ्यांकको आधार कतिको लिइन्छ ? कि हामी हचुवाका भरमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गर्छौं ? ...
नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति प्राप्त गर्न हरेक विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर रक्षा कवच बनाउने राजनीतिक नेतृत्वको शैलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अंकुश लगाउन सुरु गरेक...
नेपालको संविधानको धारा ३४ ले श्रमको हकको प्रत्याभूति गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि रोजगारी पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । साथै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्...
विश्वकै उन्नत राजनीतिक व्यवस्था भइकन पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाली जनता आक्रोशित छन्, आखिर किन ?...
नेपाल प्राकृतिक विपद्हरू भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी आदिमा अत्यधिक संवेदनशील मुलुक हो । यहाँ हरेक सिजनमा फरक फरक किसिमका विपद आउने सम्भावना छ भने भूकम्प जस्तो जुनसुकै बेला ...
निजामती कर्मचारीको नेतृत्वले अहिले सार्वभौम संसद्लाई ठाडै चुनौती दिइरहेको छ । अवकाशपछि पनि लाभको पद र शक्तिमै रहने लालसा कर्मचारी नेतृत्वले देखाइरहेको छ ।...
“स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भूमिका” मा केन्द्रित भएर बहस गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डन्डुराज घ...
भ्रष्टाचार नेपालको घातक भाइरस हो । भ्रष्टाचारकै कारण देशका सबै क्षेत्र लथालिङ्ग र निस्प्रभावी छन् । भाइरसको जरो कहाँसम्म छ भन्ने उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूर...
