बाँके । द्वन्द्वकालमा राज्य र माओवादी पक्षबाट भएका हत्या र अपहरणमा संलग्न पक्षलाई क्षमादान दिन र मेलमिलाप गराउन सकिने आशयसहितको व्यवस्था ऐनमै गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले विरोध गरेका छन् । सशस्त्र विद्रोहका बेला माओवादी र सरकारी फौजबाट हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएकाहरुका पीडित परिवारको मनसाय नै नबुझी ल्याएको ऐन पीडकमैत्री भएको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।
बाँके बुच्चापुरका डम्बर शाहीका दुई छोरालाई तीन महिनाको फरकमा सुरक्षाकर्मीले हत्या गरे । २०६० असोज १४ गते कान्छो छोरा दीर्घराजलाई गाउँमै सुरक्षाकर्मीले हत्या गरे । लगत्तै पुसमा जेठो छोरा शेरजंगलाई घर नजिकै खोलामा नुहाउन गएको बेलामा हत्या गरियो । दुई छोरा गुमाएको शाही परिवार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट न्याय पाउनेमा विश्वस्त छैन ।
९ कक्षामा पढ्दै गरेका ढकेरी गाउँका अशोक र पवित्रा रोकायका कान्छा छोरा महेन्द्रलाई २०५८ फागुन ११ गते र जेठो छोरा मनोजलाई २०५९ वैशाख २४ गते सुरक्षाफौजले नियन्त्रणमा लिएको थियो । ५ दिन सशस्त्र प्रहरीको शमशेरगञ्ज क्याम्पमा राखेपछि तत्कालीन शाही सेनाको चिसापानी ब्यारेकमा पुर्याइयो । त्यसयता मनोज र महेन्द्रको अवस्था अज्ञात छ । रोकाय दम्पती क्षमादान वा मेलमिलापमा नगई हत्यामा संलग्नलाई कठोर सजाय दिनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।
कम्दीका जोगीलाल यादव र उहाँका छोरा माधवप्रसादलाई विद्रोही माओवादीले घरबाटै अपहरण गरी हत्या गरे । जोगीलाललाई २०५९ पुस २३ गते घरबाट अपहरण गरी लगिएकोमा २६ गते हत्या गरेर राप्ती नदीमा फालेको भेटियो । बाबुको हत्याको एक वर्ष नपुग्दै २०६० साउन १७ गते छोरा माधवलाई पनि घरबाटै अपहरण गरी भोलिपल्ट हत्या गरियो । माओवादीबाट चरम यातना पाएका अर्का छोरा रामकुमार पनि पीडकलाई सजाय दिनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।
ठिठ्डापुरका सेवकराम लोनियालाई माओवादीले घरबाटै अपहरण गरेर लगेका थिए । सेवकरामलाई मारेको भन्ने परिवारले जानकारी पाए पनि अझैसम्म उनको शव भेटिएको छैन । ठूलो आर्थिक समस्यामा गुज्रिरहेको लोनियाको परिवार भने मेलमिलाप, क्षमादान वा सजायभन्दा पनि सरकारले छिट्टै क्षतिपूर्ति दिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
द्वन्द्वकालमा बाँकेमा घटेका यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर द्वन्द्वकालका देशभरका घटनालाई टुंग्याउने भन्दै आएको छ । तर, विधेयकमा सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने, पीडितको सहमतिमा क्षमादान दिन सकिने र परिपूरणलाई अधिकारका रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर, पीडितहरु आफन्तलाई मार्ने र बेपत्ता पार्नेलाई पहिले कडा सजाय त्यसपछि मात्र परिपूरणबारे सोच्न सकिने अनि अपराधीलाई कुनै हालतमा क्षमादान दिन नसकिने बताउँछन् ।
