जनकपुर । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेसँगै प्रतिपक्षी दलले प्रदेश सभाको बैठक तुरून्त बोलाउन माग गरिरहेका बेला बुधबार बैठक बस्ने भएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयबाट पत्रको प्रतिलिपि मगाएर बुधबार विश्वासको मतको सामना गर्ने तयारी मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले गर्नुभएको छ । मधेशमा तीन महिनाअघिदेखि सुरू भएको मुख्यमन्त्री बनाउने र हटाउने राजनीतिक दाउपेचको श्रृंखलामा अदालतको आदेशले नयाँ रूप लिएको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै कांग्रेसलगायत सात दलका ७४ जना प्रदेश सभा सदस्यले रिट निवेदनदर्ता गराएको २० दिनपछि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नियुक्त हुनु भएका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घन्टा भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने परमादेशमा उल्लेख छ । तर, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको बाटो सर्वोच्चले खुला गरी दिएपछि प्रतिपक्षीदलहरूले प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।
सर्वोच्चको परमादेश र प्रतिपक्षीको माग अनुसार प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन मंगलबार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बसेको छ । सात दलले विपक्षी बनाएको प्रदेश सभालाई सोमबार राति साढे ८ बजे र प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई मंगलबार बिहान सवा ११ बजे नै सर्वोच्चले परमादेश सहितको पत्र पठाएको थियो । तर सर्वोच्चको आधिकारिक पत्र प्राप्त नभए पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश सभाबाट माग गरी ल्याएको प्रतिलिपिको आधारमा मुख्यमन्त्री यादवको बुधबार दिनको २ बजे विश्वासको मत लिने तयारी छ ।
उहाँले सााझ पत्रकार सम्मलेन गरी मन्त्रिपरिषद्को विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गर्दै विश्वासको मत लिने बारे जानकारी दिनु भयो । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले महोत्तरीको एक होटलमा मुख्यमन्त्री यादवलाई सपथ खुवाएपछि सडक देखि सर्वोच्चसम्म पुगेका सात दलभित्र अब मुख्यमन्त्री बनाउने खेल सुरू भएको छ ।
लोसपा जितेन्द्रप्रसाद सोनारलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएको छ भने मधेश प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको पनि आफ्नै दाउ छ । जसपा नेपाल, जनमत पार्टीलगायत ६ दलको सहमतिमा असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएका लोसपाका सोनलले गएको कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने क्रममा सत्तापक्ष माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद रहवर अन्सारी र माला कर्णले प्रदेश सभामा फ्लोरक्रस गरेको र जनमतको तर्फबाट पूर्व मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह र त्रिभुवन साह अनुपस्थित भएपछि चलेको राजनीतिक दाउपेच अहिले पनि जारी छ ।
यसअघि नै मधेशमा प्रदेश प्रमुख र सभामुखको पद गुमाइसकेको एमालेले अब मुख्यमन्त्रीमा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण नरहेको आकलन छ ।
याे पनि :
