काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यही असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने पहिलो महाधिवेशनमार्फत सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाउने तयारी गरेको छ ।
पार्टीले तयार पारेको विधान संशोधन प्रस्तावमा सभापतिलाई ६ पदाधिकारी र २९ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासनसहतिका ६ विषय पार्टीको राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोण रहने प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ ।
रास्वपाको विधान संशोधन प्रस्तावमा के-के विषय समेटिएका छन् त ?
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले एक सभापति, १५ पदाधिकारीसहित १ सय ३६ केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्नेछ । रास्वपाले तयार पारेको विधान संशोधन प्रस्तावमा सभापतिसहित ९९ केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष मतदानमार्फत निर्वाचित हुने उल्लेख गरिएको छ।
९९ केन्द्रीय सदस्यमध्ये राष्ट्रिय सिटतर्फ ६४ जना र प्रदेशतर्फ ३५ सिट रहने प्रावधान राखिएको छ। राष्ट्रिय सिटबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय सदस्यहरुले मात्र ९ खुल्ला पदाधिकारीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान विधानमा राखिएको छ।
प्रस्तावित विधानमा ९ पदाधिकारी, ३ उपसभापति, २ महामन्त्री र चारजना सहमहामन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ। तीन उपसभापति र ४ सहमहामन्त्रीमा एक-एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ भने २ महामन्त्री खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको छ ।
सभापतिलाई थप बलियो बनाउने प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ । जसअनुसार सभापतिसहित १६ पदाधिकारीमध्ये ६ जना सभापतिले मनोनयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ भने २९ केन्द्रीय सदस्यहरु मनोनयन गर्ने अधिकार पनि सभापतिलाई दिइएको छ ।
पार्टी सचिवालय २५ सदस्यीय हुने, ३ उपसभापति, दुई महामन्त्री र ४ सहमहामन्त्री पदेन सदस्यका रुपमा रहने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । मनोनीत केन्द्रीय समितिका सदस्य वा पदाधिकारीलाई सभापतिले केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयबाट पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यसैगरी निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको हकमा भने पार्टी अनुशासन आयोगको सिफारिसमा केन्द्रीय केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयले पदमुक्त गर्न सक्नेछ । राष्ट्रिय तथा प्रदेशगत रुपमा केन्द्रीय सदस्यहरु निर्वाचित हुँदा कुल सदस्यमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको ग्यारेन्टी प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय रुपमा छुट्टाइएको ६४ सिटलाई पनि खुल्ला र समावेशी गरी ३२-३२ सिटमा विभाजन गरिएको छ । समावेशी प्रतिस्पर्धातर्फ ५ क्लस्टरबाट कम्तीमा १० जना निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। दुवैतर्फबाट ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गरिएको छ।
यसैगरी ७ प्रदेशमा सभापतिसहित ८ जना पदाधिकारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । २ उपसभापतिमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ भने एक महामन्त्री, २ सहमहामन्त्रीमध्ये एक महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसैगरी कोशी प्रदेश समिति ६१ सदस्यीय, मधेश ५९, बागमति ६५, गण्डकी ४७, लुम्बिनी ५७, सुदूरपश्चिम ४३ तथा कर्णाली ४१ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
रास्वपाले पार्टीको राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोणका रुपमा ६ विषय अघि सारेको छ । जसमा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासन, सामाजिक न्याय र उदार अर्थतन्त्र, संवैधानिक समाजवाद, समन्यायिक समावेशिता, योग्यता, सुशासन र सदाचार तथा सनातन सभ्यता सांस्कृतिक सहअस्तित्व रहने छन् ।
पार्टी सञ्चालनका आधारस्तम्भमा रास्वपाले परिवारवाद र नातावादको पूर्ण निषेध, डिजिटल तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्र, पूर्ण आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रारम्भिक निर्वाचन तथा समानुपातिकमा एक व्यक्तिक एक अवसरलाई अघि सारेको छ । पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित कुनै पनि जनप्रतिनिधिले पदीय दायित्व पूरा नगरेमा कार्यकाल सकिनुअगावै पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि रास्वपाले विधानमा गरेको छ ।
