धनकुटा । भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज, सुशासनको प्रतिबद्धता र वैकल्पिक राजनीतिको नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी-रास्वपा अहिले संगठन निर्माणको चरणमा छ।
देशभर जिल्ला अधिवेशनहरू चलिरहेका छन्। तर, नेतृत्व चयनमा समावेशी सहभागिता अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लामध्ये अर्घाखाँचीमा एक महिला र सल्यानमा दलित समुदायबाट एक जना सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्।
यसले पार्टीले उठाउँदै आएको समावेशिता र समान सहभागिताको मुद्दा व्यवहारमा स्थापित हुन कठिन देखिएको छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भइरहेको रास्वपाले हालसम्म ५६ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ।
बाँकी जिल्ला अधिवेशनको चरणमा छन्। जिल्ला नेतृत्वको टुङ्गो लागेकामध्ये अर्घाखाँचीमा महिला सीता पराजुली र दलित समुदायबाट सल्यानमा प्रकाश नेपालीले जिल्ला सभापतिको जिम्मेदारी पाउनुभएको छ। समावेशिता र सहभागिताको एजेन्डा अघि सारेको पार्टीको नेतृत्व संरचनामा भने महिला, दलित र अन्य समुदायको उपस्थिति निकै न्यून देखिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुरुदेखि नै पुराना दलहरूलाई समावेशिताको सवालमा प्रश्न गर्दै आएको थियो। तर, आफ्नै संगठन निर्माणको चरणमा पुग्दा नेतृत्व तहमा त्यहीँ समावेशिताको अभ्यास पर्याप्त रूपमा देखिन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू नेतृत्वमा विविध समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व भए मात्रै वैकल्पिक राजनीतिको दाबी बलियो बन्ने बताउँछन्। यद्यपि पार्टी नेतृत्व भने संगठन विस्तारको प्रारम्भिक चरण भएकाले आगामी संरचनाहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्व थप सुदृढ बनाइने बताउँदै आएको छ।
केही जिल्लामा महिलाले उपसभापति, सचिव तथा अन्य जिम्मेवारी पाए पनि नेतृत्वको मुख्य पदमा उनीहरूको उपस्थिति अत्यन्त सीमित देखिएको छ। समावेशी सहभागिताको कमजोर उपस्थिति र पार्टीभित्र बढ्दै गएको गाली र घृणाको राजनीतिक संस्कारप्रति पार्टीभित्रै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
रास्वपाको मुख्य प्रतिस्पर्धी अब कुनै राजनीतिक दल नभएर , मुलुकको गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, कुशासन, अन्याय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार बताउनुहुन्छ । जिल्ला अधिवेशनबाट तदर्थ र संयोजन समितिमा रहेका केही पुराना व्यक्ति दोहोरिएका छन् भने केही नयाँ अनुहार नेतृत्वमा आएका छन्।
नवनिर्वाचित नेतृत्वले संगठन सुदृढीकरण गर्दै नागरिकका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि र परिवर्तनको अपेक्षाका कारण नागरिकले रास्वपालाई अवसर दिएका छन्। तर, सुशासन र समावेशिताको वाचा गरेको पार्टीले आफ्नै संगठनभित्र ती मूल्यहरूलाई कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
नागरिकको विश्वास जोगाउने कि गुमाउने, त्यसको परीक्षा अब नयाँ नेतृत्वको कार्यशैलीबाट हुनेछ।
