काठमाडौं । संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- रास्वपाको आइतबारदेखि चितवनमा सुरु हुने पहिलो महाधिवेशनबाट मूल नेतृत्व सर्वस्वीकार्य चयन हुने अधिकांश नेताहरुको धारणा छ।
सभापति सर्वस्वीकार्य व्यक्ति निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा रास्वपाले तयार गरेको सभापतिबाहेकको अन्य १८ पदाधिकारीसहित १ सय ५८ केन्द्रीय सदस्यहरुबारे भने नेताहरु मौन छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुमा उम्मेदवार हुने र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार भए पनि पार्टीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने र सबैलाई नेतृत्वमा अटाएर लैजानुपर्ने भएकाले पनि सर्वस्वीकार्य नेतृत्व चयनमा प्रथम महाधिवेशन केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्वदेखि संगठनसम्मको स्वरुप निर्धारण गर्नेछ। तर, विभिन्न पार्टी तथा समूहबाट समाहित नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँट सजिलो भने छैन। महाधिवेशनले सर्वस्वीकार्य नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अधिकांश नेताहरुको राय छ।
फरक पृष्ठभूमिबाट एउटा पार्टीमा जोडिएकाहरुबीच अन्तर्घुलन नै भई नसकेको हुँदा महाधिवेशनले सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मत धेरैको छ। सभापति रवि लामिछानेले २०७९ साल असार ७ गते स्थापना गरेको पार्टीमा अहिले विवेकशील साझासहित नागरिक उन्मुक्ति, उज्यालो नेपाल पार्टी र थरुहट आन्दोलनका अगुवाहरु समाहित छन्।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको समूह फागुन २१ गतेको निर्वाचनपूर्व समाहित भएको थियो भने जेन-जी आन्दोलनका कतिपय अगुवाहरु पनि पार्टीमा सामेल छन् । समायोजन भएका सबै महाधिवेशनबाट पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानुपर्ने बताउँछन्।
सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व गराउने जिम्मा भने नेतृत्वकै हुने उनीहरुको मत छ। चितवनमा हुने प्रथम महाधिवेशनले पार्टीलाई संस्थागत गर्ने र नेतृत्वमा सबै पक्षको समावेशी सहभागीतालाई संस्थागत गरेर अघि बढ्ने नेताहरुको विश्वास छ ।
आइतबार सुरु हुने रास्वपाको महाधिवेशनले १९ सदस्यीय सचिवालय चयन गर्नेछ भने १ सय ५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गर्नेछ। पदाधिकारीका आकांक्षीहरु धेरै छन् तर केहीबाहेकले आफ्नो दाबी सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसो त सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्व हुनुपर्ने पार्टी पंक्तिको मत छ। तर, नेतृत्वले प्रतिस्पर्धालाई नरोकिने बताउँदै आएको छ।
अर्कोतर्फ महाधिवेशनमा छलफल र निर्णयका लागि तयार गरिएको विधान संशोधनको मस्यौदामा केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीमा सभापतिले ठूलै संख्यामा मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको पनि पार्टीको समायोजनकै लागि भएको बुझाइ नेताहरुमा छ।
सम्भावित चुनावका लागि इ-भोटिङ मेसिनसमेतको व्यवस्था गरिसकिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। तर, पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिसम्मै सर्वसम्मति भए त्यसको प्रयोग आवश्यक हुने छैन।
.png&w=350&height=150)
