काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ६४ वटाले आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट जाने विशेष अनुदान नपाउने भएका छन् ।
१ सय ३ वटा भने समपुरक अनुदानबाट वञ्चित हुँदैछन् । समयमै कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउन नसक्दा, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नहुँदा तथा केन्द्रले दिएको बजेटमा थप्न राजस्व संकलन गर्न समेत नसक्दा स्थानीय तहहरु संघीय अनुदानबाट वञ्चित हुने भएका हुन् ।
यसरी संकलन भएको बजेट स्थानीय तहमा नजाँदा त्यसले भौतिक तथा सामाजिक विकासमा असर पार्ने विज्ञ बताउँछन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय ७७ वटाले मात्रै संघसँग विशेष अनुदान माग गरेका थिए । तर, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेर र तोकिएको क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा बजेट माग गरेकाले ५ सय ८९ ले मात्रै यस्तो अनुदान पाउने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
विशेषगरी शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँगै खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित भएका दलित तथा पिछडिएको वर्गका लागि यस्तो अनुदान माग गर्न सकिन्छ । विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायको नमुना आवास निर्माणका लागि समेत पाइने यस्तो अनुदान आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ /०८४ मा १ सय ६४ स्थानीय तहले नपाउने भएका हुन् ।
त्यसैगरी स्थानीय तहबाट अघि बढाउने विकासका परियोजनामा केन्द्रले समेत बजेट दिने समपुरक अनुदान पनि ६ सय ५० ले मात्रै पाउने भएका छन् । अर्थात् यस्तो अनुदान पनि १ सय ३ स्थानीय तहले नपाउने योजना आयोग बताउँछ । स्थानीय तहको कार्यपालिका निर्णयबाट समपुरक अनुदान माग गर्नुपर्छ । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण बैठक बस्न नसक्ने र यस्तो निर्णय गराउन नसक्दा पनि स्थानीय तहले यस्तो रकम माग गर्न सकेका छैनन् ।
अर्काेतिर स्थानीय प्रमुखसँगै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको हस्ताक्षर नगराइ अनुदान माग गर्दा पनि छनोटमा पर्न सकेका छैनन् । कार्यविधिले तोकेको भन्दा अन्य क्षेत्रमा माग गर्नेहरुले पनि समपुरक अनुदान पाएका छैनन् । यसबाहेक कतिपय स्थानीय तहले समयमै आयोजना नसक्दा दायित्व आफैँमा आउने भयका कारण पनि अनुदान माग गरेका छैनन् ।
विज्ञहरु अन्य विकल्पमार्फत अनुदान नदिने हो भने स्थानीय तह फेरि पनि सामजिक तथा भौतिक विकासमा पछि पर्ने बताउँछन् । यस्तो अनुदान केन्द्रबाट नभइ प्रदेशमार्फत जाने व्यवस्था बनाउनुपर्ने विज्ञको राय छ । जसले गर्दा केन्द्रमै बजेट थुप्रन कम हुने विज्ञको धारणा छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट ल्याएको छ । यति ठूलो बजेट आउँदा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा स्थानीय तहमा जाने समपुरक अनुदान ११ प्रतिशत र विशेष अनुदान ३ दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको छ ।
