काठमाडौं । सेवाग्राहीलाई न्यायमा सहज पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ उच्च अदालत जनकपुरले भर्चुअल सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।
सुनवाइको लाइभ स्ट्रिमिङ्गसमेत भइरहेको छ । नेपालकै पहिलो प्रविधिमैत्री अदालतको रूपमा गरिएको यो पछिल्लो अभ्यासले सेवाग्राहीलाई न्यायमा पहुँच बढाउनुको साथै समय र पैसासमेत बचत भएको छ ।
२०७३ सालमा पुनरावेदन अदालतबाट उच्च अदालत जनकपुरमा परिणत भएको अदालत अहिले सेवाग्राही मैत्री बन्दै गएको छ । सेवाग्राहीका लागि यहाँ हेल्प डेस्क, शुद्ध पिउने पानी, सेनेटरी प्याड, न्यायाधीश, कर्मचारी, अधिवक्ता र सेवाग्राहीले घरबाट ल्याइएको खाजा, खाना राख्न माइक्रो ओभनको समेत व्यवस्था छ ।
फरक क्षमता भएका सेवाग्राहीहरूको लागि ह्विलचेयरदेखि प्रतीक्षालयमा इजलासहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न स्क्रिनिङको व्यवस्था मिलाइएको छ । वातावरणीय र व्यावहारिक पक्षलाई मात्र समेटिएको छैन । उच्चअदालत जनकपुरलाई अहिले प्रविधिमैत्री बनेको छ ।
भर्चुअल माध्यमबाट इजलास र बहस हुन थालेको छ भने कारागारबाट कैदीबन्दीलाई बकपत्र, बयान दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । न्याय सम्पादनमा हुन थालेको प्रविधिको प्रयोगले सेवाग्राहीलाई पैसा र समय दुवै बचत भएको छ । यो सुधारले न्यायका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्थाको विस्तारै अन्त्य नेपाल बार एसोसिएसन बताउँछ ।
जेन-जी आन्दोलनपछि उच्च अदालत जनकपुरले आफ्नो प्राविधिक र सामाजिक मुहार फेर्न थालेको हो । प्रविधिमा पहुँच बढेपछि मुद्दा फर्छ्यौटको दर पनि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका २ हजार १ सय ९९ मुद्दा, १ हजार ४ सय २५ रिट तथा गत आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका २ हजार २ सय ६७ गरी कुल ५ हजार ८ सय ८३ मुद्दामध्ये अहिलेसम्म ३ हजार ५ सय ९५ मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन् ।
प्रविधिको प्रयोगले कार्यसम्पादनमा प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशतसम्म मुद्दा फर्छ्यौटको अनुपात बढ्ने अनुमान छ । उच्च अदालत जनकपुरले गरेको अनलाइन बहसमा अहिलेसम्म ६५ वटा मुद्दा अनलाइनमार्फत बहस भइसकेका छन् । यो सकारात्मक प्रयासले अदालतप्रतिको नागरिकको पुरानो दृष्टिकोण पनि फेरिँदै गएको छ ।
