काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरोध सुरु गरेका विपक्षी दलहरू विभाजित हुँदा संसद् बैठक थप अन्योलमा परेको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा लचक भए पनि छानबिन समिति गठन गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माग फरक परेका छन् ।
माओवादी र रास्वपाका आआफ्नै राजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा संसद् परेको छ । अर्कोतर्फ भिजिट भिसा प्रकरणको गम्भीर अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा संसद्का प्रमुख दलहरूको जोडघटाउले संसद्का नियमित काम ठप्प भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा आजभोलि बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी सांसद उठ्छन्, संसद् अघि बढाउन सहयोग गर्न सभामुख देवराज घिमिरे आग्रह गर्नुहुन्छ तर विपक्षी मान्दैनन् । र बैठक स्थगित हुन्छ ।
जेठ १३ देखि सरकारले बजेट पेश गरेको दिन १५ गते बाहेक भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्नताको आशंकामा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिनको माग गर्दै यस्तै चलिरहेको छ । सुरुमा सबैजसो विपक्षीले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे पनि अहिले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्र मागमा अडिग छ । गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठन उनीहरूको माग हो । सोमबार रास्वपाले ५ बुँदे प्रस्ताव नै अघि सार्यो जसमा भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि ५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन, त्यो समितिको कामका बारेमा यकिन गर्न एक दिनभित्र कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने लगायतका प्रस्ताव छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र अर्को विपक्षी दल एकीकृत समाजवादीको बोली भने फेरिएको छ । उनीहरू गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछि हटेका छन् । छानबिन समिति गठन तत्काल हुनुपर्नेमा पनि लचक छन् । उनीहरूलाई समिति गठनको सुनिश्चितता भए पुग्ने भएको छ । त्यसो भएमा संसद् बैठक चल्न दिन उनीहरू तयार भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको गतिरोध अन्त्य गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेटेरै कुराकानी भइसकेको छ । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितको समूहसँगको वार्तामा कुरा मिलेको नेताहरूले बताएका छन् । २०६४ सालयता भिजिट भिसाको नाममा भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्ने पक्षमा समेत कांग्रेस र माओवादी सहमत देखिएका छन् ।
संसद् खोल्ने विषयमा प्रमुख भूमिका हुनुपर्ने सत्तारुढ एमाले भने विपक्षीहरू नै एक ठाउँमा नभएको भन्दै तमासा हेरे जस्तो गरिरहेको छ । माओवादी र रास्वपाका फरक स्वरले एमालेलाई सदन बन्धक बन्नुको दोष विपक्षीमा सार्न सहज भएको छ ।
जेठ १३ देखि २६ गतेसम्म आइपुग्दा ७ वटा संसद् बैठक अवरुद्ध भएका छन् । यसबीचमा सरकारलाई दबाबमा राख्ने अवसर विपक्षीले पाउँदा आफ्ना सभापतिलाई सहकारीको बचत अपचलनमा मुद्दा चलाइएको विषयमा बदला लिने उपयुक्त मौकाका रूपमा रास्वपाले लिएको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले भने भविष्यमा कांग्रेससँगको गठजोडको सम्भावना जोगाउने नीति लिँदै आफ्नो मागमा लचकता अपनाएको चर्चा कांग्रेसभित्र छ ।
तर रास्वपालाई मनाउन भने ऊ सफल भइसकेको छैन । एमालेलाई भने विपक्षीहरू एक ठाउँमा नहुनुको लाभ छ । तर दलहरूका आआफ्नै स्वार्थ र दाउपेचका कारण संसद् भने लगातार बन्धक बनेको छ ।
