दशरथ राई

दशरथ राई

राई कान्तिपुर टेलिभिजनको समाचार विभागमा कार्यरत छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग...

तीनकुने घटनाको न्यायीक छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्न राप्रपाको माग

चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुने, कोटेश्वर र जटिबुटी क्षेत्रमा राजावादी समूहको प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोडलगायतका हिंसात्मक गतिविधिको छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्न चौतर्...

तीनकुने घटना छानबिनका लागि न्यायिक समिति बनाउन किन पन्छिँदैछ सरकार ?

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालसँग संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा छलफल गर्न खोज्दा समय उपलब्ध नभएको बताउनुभयो ।...

राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइँदा संक्रमणकालीन न्याय सधैं अलपत्र

संसद् अधिवेशन सुरु हुने वित्तिकै फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने भनिएका ६ वटै अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ ।...

भूमि अध्यादेशबाट पछि हट्यो सरकार, ५ अध्यादेश भोलि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिँदै

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनः एकताबद्ध गर्न प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओलीलाई सुझाव दिनुभएको छ । चौथो पटक ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ...

ओलीको पुस्तक विमोचनबाट भण्डारीले दिएको सन्देश

सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद्‌बाट स्वीकृतिका लागि पटक-पटक मिति तोकिए पनि एकपटक कार्यसूचीमा राखेर फिर्ता गर्नेबाहेक अरु कुनै प्रगति भएको छैन ।...

संसद्बाट अध्यादेश पारित गर्ने विकल्प खोज्दै सत्तारुढ दल, के हो विकल्प ?

ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण रोक्ने कि अघि बढाउने भन्नेमा सरकार र आन्दोलनरत पक्ष आआफ्नै अडानमा रहँदा अन्योल देखिएको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ता टोलीले तत्क...

पाथीभरा केबलकार विवाद : वार्ता हुन सकेन, आन्दोलनरत पक्षले फेरि अघि सार्यो चार बुँदे सर्त

सत्तारुढ दलहरूबीच नै लेनदेनमा कुरा नमिल्दा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेस गर्नबाट सरकार एक कदम पछि हटेको छ ।...

सरकार र जसपा नेपालबीच लेनदेन नमिल्दा संसदमा निर्णयार्थ पेस हुनबाट रोकियो अध्यादेश

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले प्रयोग र नियमन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । पछिल्लो समय नागरिकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न किसिमको हैरानी पाउने ...

फेक आईडी प्रयोग गरे पाँच वर्षसम्म कैद, सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी मस्यौदामा अरू के-के छ ?