काठमाडौं । इरानलाई परमाणु कार्यक्रम अन्त्य गर्न दबाब दिन अमेरिका र इजरायलले सुरु गरेको आक्रमण त्यहाँको सत्ता नै परिवर्तन नै गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ ।
इरानले पनि पश्चिम एसियाका अमेरिकी सैन्य केन्द्रहरुमा आक्रमण बढाइरहेको छ । तर इरान-अमेरिका सम्बन्ध सधैं यस्तो थिएन । इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई सन् १९६० को दशकमा अमेरिकाले नै सहयोग गरेको थियो भने इस्लामिक क्रान्तिसम्म दुई देशबीचको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण थियो । कसरी बने दुई देश एक-अर्काका कट्टर विरोधी ?
सन् १९५१ सम्म इरानी तेललगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा बेलायतको 'एङ्गलो-इरानी आयल कम्पनी' (एआईओसी) को पूर्ण नियन्त्रण थियो । तर त्यसपछि सत्तामा आएका मोहम्मद मोसादेघले तेललाई राष्ट्रियकरण गरेपछि बेलायत रूष्ट भयो र इरानमाथि आर्थिक नाकाबन्दी नै लगायो ।
बेलायतले आफ्नो स्वार्थ जोगाउन अमेरिकालाई गुहार्यो। सुरूमा तटस्थ बसेको अमेरिका मोसादेघले सोभियत संघसँग सम्बन्ध बढाउन सक्ने डरले सन् १९५३ मा सत्ताच्युत गर्न सफल भयो । अमेरिकी सहयोगमा शाह मोहम्मद रेजा पहलवी पुन: सत्तामा फर्किए । त्यसपछिको २६ वर्ष अर्थात् सन् १९७९ सम्म शाह वासिङ्टन निकट मानिए ।
यसबीचमा १९६७ मा इरानको परमाणु कार्यक्रमअघि बढाउन अमेरिकाले सहयोग नै गर्यो । सो समयमा इरानका लागि अमेरीका मुख्य सुरक्षा र व्यापार साझेदार बन्यो भने अमेरिकाले इरानलाई सोभियत संघको प्रभाव रोक्ने 'खम्बा'का रुपमा हेरेको थियो । सन् १९७९ मा लहर उल्टियो।
आयातोल्लाह खोमेनेईको नेतृत्वमा भएको इस्लामिक क्रान्तिले राजतन्त्र ढल्यो । मोहम्मद रेजा पहलवी पदच्यूत भएसँगै इरानी विद्यार्थीहरूले तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण गरी ५२ अमेरिकीहरूलाई ४ सय ४४ दिनसम्म बन्धक बनाए । यसले दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई क्षणभरमै समाप्त गरिदियो।
३ जुलाई १९८८ मा इरान-इराक युद्ध चलिरहेका बेला इरानको बन्दर अब्बासबाट दुबईतर्फ उडिरहेको 'इरान एयर फ्लाइट ६५५' यात्रुबाहक बिमानलाई अमेरिकी नौसेनाको युद्धपोतले मिसाइल प्रहार गरेर खसाल्यो । विमानमा सवार सबै २९० जनाको मृत्यु भयो, जसमा ६६ बालबालिका थिए ।
उक्त घटनामा अमेरिकाले मृतकका परिवारलाई ६१.८ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति तिर्न मन्जुर गर्यो। दुवै मुलुकबीच चिसिएको सम्बन्ध ११ सेप्टेम्बर २००१ पछि झनै उत्कर्षमा पुग्यो । वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा भएको आतंकवादी हमलामा इरानले अल-कायदाका सदस्यहरुलाई सघाएको आरोप अमेरिकाले लगायो ।
सन् २०१५ मा इरानको परमाणु कार्यक्रम सीमित गर्ने र बदलामा प्रतिबन्धहरू हटाउने गरी दुवै मुलुकबीच सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता विश्वासमा होइन, प्रमाणीकरणमा आधारित रहेको टिप्पणी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले गर्नुभएको थियो ।
तर यो शान्ति धेरै टिकेन। सन् २०१८ मा राष्ट्रपति डनाल्ड ट्रम्प यो सम्झौताबाट बाहिरिनुभयो । सन् २०२० मा अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा इरानी जनरल कासिम सुलेमानी मारिएपछि तनाव चरम बिन्दुमा पुग्यो। इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम सैन्य प्रयोजनका लागि नभएको दाबी गरिरहेको थियो भने अमेरिका इरानलाई परमाणु हतियार निर्माण गर्न नदिने अडानमा थियो ।
परमाण सम्झौताका लागि वार्ता प्रयास भइरहेका बेला इजरायल र अमेरिकाले इरानको राजधानी तेहरानसहितका सहरमा भिषण आक्रमण गरे, जसमा सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेईसहितका उच्च सैन्य अधिकारीहरु मारिए । जवाफमा इरानले ओमानबाहेक खाडी समन्वय परिषद्का सबै देशस्थित अमेरिकी सैन्य केन्द्रलक्षित आक्रमण गर्दै आएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आक्रमणको ठूलो लहर आउनै बाँकी रहेको र ४ हप्तासम्म युद्द लम्बिने बताएपछि यो युद्ध अझै लम्बिने र पश्चिम एसियाको अवस्था झनै जटिल बन्ने स्थिति देखिएको छ ।
